स्वच्छ और कम भीड़भाड़ वाली दिल्ली के लिए नई नीति जल्द

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अपनी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति 2025 को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके मसौदे में पहले से ही ऐसे उपायों की रूपरेखा दी गई है जो न केवल शहर में भीड़भाड़ कम करेंगे, बल्कि प्रदूषण भी कम करेंगे और व्यापार दक्षता में सुधार करेंगे।

सरकार समर्पित लॉजिस्टिक्स हब, हरित माल ढुलाई गलियारे और तकनीक-संचालित समाधानों पर विचार कर रही है—ऐसी पहल जो यातायात को सुगम बनाने, उत्सर्जन में कमी लाने और व्यापार को सुगम बनाने का वादा करती हैं। दिल्ली वर्तमान में 1.93 लाख वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख टन माल ढुलाई करती है, जिसमें से 21% पास-थ्रू यातायात है। सबसे बड़ा हिस्सा निर्माण सामग्री (4,132 वाहन/दिन), कपड़ा (3,995), फल और सब्जियां (2,569), और खाद्य उत्पाद (2,468) ले जाने वाले ट्रकों द्वारा ढोया जाता है, जबकि दवाइयां (559) और ऑटोमोबाइल (588) भी भीड़भाड़ में योगदान करते हैं। उचित वेयरहाउसिंग ज़ोन के बिना, ये वाहन शहर के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करते हैं, प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध करते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

उद्योग मंत्री एमएस सिरसा ने कहा, "मसौदा नीति में गोदामों को बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने, आधुनिक यूसीएलडीसी में माल ढुलाई को समेकित करने और अंतिम-मील डिलीवरी को इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इन उपायों से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी और आज़ादपुर, गाजीपुर, नारायणा और करोल बाग जैसे हॉटस्पॉट्स पर भीड़भाड़ कम होगी, जिससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।" आगामी नीति 16 प्रमुख कार्य बिंदुओं पर आधारित है, जिनका सामूहिक उद्देश्य दिल्ली के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाना है। इन पहलों में मॉडल शॉप्स अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स पार्कों का 24/7 संचालन शामिल है।