छोटे अपराधों पर नई पहल: Delhi कैबिनेट ने बिल को दी हरी झंडी

New Delhi नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए, दिल्ली कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित इस विधेयक का मकसद कंप्लायंस प्रक्रियाओं को आसान बनाना और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और प्रशासनिक मशीनरी ज़्यादा प्रभावी बनेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023/2025 के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के ज़रिए दिल्ली सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम के तहत, केंद्रीय कानूनों में छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसी के अनुरूप, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने कानूनों की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी। इस सलाह पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली सरकार ने विभिन्न राज्य कानूनों की व्यापक समीक्षा की और पाया कि कई मामलों में, आपराधिक सज़ा के बजाय नागरिक दंड ज़्यादा उचित और व्यावहारिक हैं। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि इस विधेयक का मकसद अराजकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सज़ा में आनुपातिकता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक लागू होने के बाद, छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी जाएगी और उनकी जगह नागरिक दंड, प्रशासनिक जुर्माना और एक अपीलीय तंत्र लागू किया जाएगा।

गंभीर अपराधों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित कड़े प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। इससे अदालतों पर मामलों का बोझ कम होगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि निम्नलिखित अधिनियमों को विधेयक के दायरे में लाया गया है: दिल्ली औद्योगिक विकास, संचालन और रखरखाव अधिनियम, 2010; दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ‘इंक्रेडिबल इंडिया’ बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007; दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998; दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998; दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज/संस्थान अधिनियम, 2007 और दिल्ली डिप्लोमा-लेवल टेक्निकल एजुकेशन संस्थान अधिनियम, 2007। इन सभी अधिनियमों के तहत, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उन्हें सिविल पेनल्टी में बदलने का प्रस्ताव है।

बिल में यह भी प्रस्ताव है कि इसे लागू होने के बाद हर तीन साल में जुर्माने की रकम में ऑटोमैटिक 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि महंगाई और बढ़ती लागत के हिसाब से पेनल्टी प्रभावी बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, किसी नए पद को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसे मौजूदा विभागीय संसाधनों का इस्तेमाल करके लागू किया जाएगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने आगे बताया कि यह बिल दिल्ली विधानसभा के आने वाले शीतकालीन सत्र में पास किया जाएगा।