NEW DELHI: दाल उत्पादन में कमी के साथ सरकार ने आयात शुल्क छूट को 25 तक बढ़ा दिया

नई दिल्ली: चुनावी साल में दालों के बढ़ते संकट ने सरकार को अरहर और उड़द दालों पर आयात शुल्क में छूट को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। एक हफ्ते पहले, सरकार ने दाल पर भी आयात शुल्क में छूट दी थी। इससे दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की भारत की महत्वाकांक्षा की छवि धूमिल होगी।

ख़रीफ़ दालों के अनुमानित कम उत्पादन और मौजूदा रबी दालों की बुआई का रकबा घटने के कारण सरकार को घरेलू कीमतों पर नियंत्रण करना पड़ा है। प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। उन्होंने चालू रबी बुआई सीजन में दालों की बुआई का रकबा कम दर्ज किया है।

इसके अलावा, मौजूदा 2023-24 खरीफ सीजन में दलहन फसलों की बुआई 2022-23 की तुलना में 5.41 लाख हेक्टेयर (एलएचए) कम हो गई है। अल नीनो के कारण औसत से कम वर्षा ने ख़रीफ़ का रकबा 123 लाख हेक्टेयर तक सीमित कर दिया। देश में सामान्य ख़रीफ़ दलहन बुआई क्षेत्र लगभग 139.70 लाख हेक्टेयर है।

पिछले दो वर्षों में ख़रीफ़ दालों के उत्पादन पर ज़ोर दिया गया है। 2022-23 में, प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्रों में अनियमित वर्षा के कारण खरीफ दलहन का बुआई क्षेत्र लगभग 4 प्रतिशत कम हो गया था। तुअर दालों का उत्पादन 15 प्रतिशत कम हो गया।

चालू 2023-24 ख़रीफ़ सीज़न में, दालों का कुल उत्पादन 7.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.5 एमएमटी कम है और 2016-17 के बाद से सबसे कम है। तुअर के कम उत्पादन के कारण विभिन्न मंडियों में कीमत लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई।

नवंबर में दालों की महंगाई दर 20.23 फीसदी पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2023 में 18.79 फीसदी थी. इस बीच, पिछले साल खरीफ सीजन में दालों के कम उत्पादन ने जनवरी 2023 के बाद से कीमतों को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया.

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद को बताया कि भारत अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग हर साल लगभग 25 लाख टन दालों का आयात करता है। हालाँकि, पिछले छह महीनों में भारत ने लगभग 2 मिलियन टन दालों का आयात किया है। सरकार पहले ही दालों की खुदरा कीमत कम करने के लिए स्टॉक सीमा लगाने और दालों पर आयात शुल्क हटाने जैसे कदम उठा चुकी है।

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