New Delhi: निर्मला सीतारमण आदर्श विकल्प क्यों होंगी

New Delhi: 2019 में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं nirmala sitharaman ने रविवार शाम को तीसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। यूपीए काल में भाजपा की एक तेजतर्रार प्रवक्ता के रूप में शुरुआत करने के बाद, वह 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुईं। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में शुरुआत की और बाद में देश की पहली महिला रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। जब उनके Guru Arun Jaitley अस्वस्थ हुए, तो उन्हें वित्त विभाग दिया गया। वह देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनीं। सीतारमण के नाम लगातार छह केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और अगर वह एक बार फिर वित्त मंत्री बनती हैं, तो वह अपना मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जो उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ साझा किया है।-

निर्मला सीतारमण की उपलब्धियां क्या हैं? सीतारमण ने वहीं से शुरुआत की, जहां जेटली ने छोड़ा था और मोदी सरकार में दूसरी पीढ़ी के सुधारों को अंजाम दिया। आलोचनाओं के बीच, उन्होंने पहले कार्यकाल में भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव किया, जिसमें नोटबंदी और जीएसटी लागू करना शामिल है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने बेस कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया।राजकोषीय विस्तार के बीच भी, उन्होंने राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित किया है और वित्त वर्ष 24 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.8 प्रतिशत से घटाकर 5.6 प्रतिशत करने में सफल रहीं।सीतारमण ने औपनिवेशिक युग के बजट ब्रीफकेस की जगह केंद्रीय बजट के लिए बही-खाता भी रखा।निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के लिए सबसे अच्छी पसंद क्यों हैं?भारतीय उद्योग जगत के साथ-साथ संस्थागत और खुदरा निवेशकों को नीति जारी रहने की उम्मीद है, ऐसे में सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए आदर्श विकल्प होंगी।

अपने अनुभव के अलावा, उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता भी है, जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अर्थशास्त्र में मास्टर और एमफिल की डिग्री द्वारा किया जाता है।राजनीति में आने से पहले, सीतारमण हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज की उप निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं।नई वित्त मंत्री के लिए चुनौतियों में से एक भाजपा के प्रमुख सहयोगियों को विश्वास में लेना और आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए योजनाएँ बनाना होगा, जहाँ एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू अपने विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए काफी आवंटन की उम्मीद कर रहे होंगे।