New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की सात सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
1967 में एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किया तो विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया।

हालाँकि, जनवरी 2006 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था । बाद में, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ अलग से याचिका भी दायर की.
2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील वापस ले लेगी।

शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि 1920 में अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं थी। एएमयू अधिनियम 1920 में अस्तित्व में आया। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व की किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता , क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि संस्था समाज के कई वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगी और एससी/एसटी/एसईबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण को बाहर कर देगी।