New Delhi: दिल्ली में गरीब महिलाओं की सहायता के लिए 2500 रुपये की योजना को मंजूरी मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमने दिन में कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट ने हमारे (सत्तारूढ़ भाजपा) द्वारा (चुनाव) घोषणापत्र में किए गए वादे पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। इसने दिल्ली में गरीब महिलाओं की सहायता के लिए योजना को मंजूरी दे दी है।'

गुप्ता ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी समिति का हिस्सा होंगे। गुप्ता ने कहा कि योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा।

पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जो आम आदमी पार्टी (आप) की 2,100 रुपये की पेशकश से अधिक था। भाजपा की रणनीति सफल रही और उसने विधानसभा की 70 में से 48 सीट जीतीं तथा 26 साल से अधिक के अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की।

ऑनलाइन ही जन-धन खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिये जाएंगे

इस योजना में बीपीएल कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा। बताया जाता है कि कुछ पात्र महिलाओं को जरूरी फार्म मौके पर ही भरवाकर पैसे उनके खाते में डाले जाएंगे। इसके साथ ही महिला सम्मान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरु कर दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसे लेकर शुक्रवार को भी बैठक की है और बीपीएल कार्ड धारक परिवार की महिलाओं का डाटा भी जुटाया गया है। इसके अलावा अन्य सरकारी पेंशन व राशि लेने वाली महिलाओं के बारे में भी जानकारी ली गई है। ताकि महिला सम्मान योजना में शामिल करने से पहले ही सारी प्रक्रिया की जांच पूरी हो सके।

महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे्य मिश्रा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा को भी धन्यवाद दिया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देकर देश व दिल्ली की आधी आबादी को भी सम्मान देने का काम किया है।

ऋचा ने बताया कि अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें अन्य योजनाओं को लागू करने का कार्य दिल्ली की सरकार के स्तर पर ही होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को विशाल बनाने की तैयारी भाजपा ने हर स्तर पर की है और बूथ, मंडल से लेकर जिला व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी ही नहीं बल्कि खासी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगी।

तीन शर्तें होंगी पूरी तभी मिलेगी सम्मान निधि

-महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये राशि लेने के लिए 3 शर्तेंं पूरी करनी होगी, तभी गरीब महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

-दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की 15 - 18 लाख महिलाएं इस शर्त को पूरी करती हैं

-दिल्ली की महिला होना जरूरी है

-आयकर के दायरे में आने वाली महिलाएं नहीं होंगी इस योजना में शामिल

-योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होना आवश्यक है

-महिला किसी भी सरकारी पद पर अथवा सरकारी लाभ लेने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा

-आधार कार्ड

-दिल्ली की निवासी होने का प्रमाण पत्र

-बीपीएल कार्ड

-आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर

-आधार से लिंक मोबाइल नंबर

-आय का प्रमाण पत्र

-पासपोर्ट साइज फोटो

-जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू होता है तो)

- ई-रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

दरअसल दिल्ली में पहले से भी चल रही कई योजनाओं और सेवाओं के लिए ई- पोटज़्ल के माध्यम से ही आवेदन करना होता है। ऐसे में संभव है कि महिला सम्मान योजना में लाभ लेने के लिए ई- पोटज़्ल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। यूजर आईडी और पासवडज़् के जरिए ही लॉगिन कर सकेंगे।

महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500 रुपये

दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी के अनुसार लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने और उनके खाते में पैसा पहुंचाने में करीब 45से 60 दिनों (डेढ़ से दो महीना) लग सकते हैं। चुनावों से पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में इस योजना को लेकर वादा किया था।

ई-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन भी करा लें

अगर अभी तक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसे करा सकते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली सरकार कोई नया पोर्टल या मोबाइल ऐप इस योजना के लिए लागू नहीं करती है तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब तक दिल्ली में 450 से ज्यादा सेवाओं और स्कीम के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आवेदन होता है।