New Delhi: NEET गड़बड़ी के बीच परीक्षा लीक के खिलाफ नया कानून

New Delhi: नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र ने अहम कदम उठाते हुए पेपर लीक और नकल रोकने के लिए फरवरी में पारित एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की अधिसूचना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है कि इसे कब लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है। शुक्रवार को लागू हुए इस अधिनियम के तहत, Paper Leak करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की जेल की सजा मिलेगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। परीक्षा सेवा प्रदाता जिन्हें संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के दौरान, यदि यह स्थापित हो जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की अनुमति दी थी या अपराध करने में शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल की कैद की सजा होगी, जो 10 साल तक हो सकती है, और ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता कोई संगठित अपराध करता है, तो जेल की अवधि न्यूनतम पांच साल और अधिकतम 10 साल होगी, और जुर्माना ₹ 1 करोड़ रहेगा।अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक इसे लागू नहीं किया जाता। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। विवाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET-UG 2024 के लिए लगभग 24 लाख छात्र 5 मई को उपस्थित हुए थे, जिसका संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। परिणाम निर्धारित समय से 10 दिन पहले 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने और 1,500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के आरोपों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतों में मामले भी दायर किए गए, जिसने NTA को फटकार लगाई है।

बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए 9 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि UGC के अध्यक्ष को गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम टीम से डार्कनेट पर प्रश्नों के होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने नीट-यूजी मेडिकल पेपर लीक होने तथा अन्य आरोपों को अलग-थलग घटनाएं बताया, लेकिन कहा कि वे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं।लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद मजबूत हुए विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है तथा सोमवार को सत्र शुरू होने पर इस मुद्दे को संसद में भी उठाए जाने की उम्मीद है।