New Delhi: पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों के लिए दोहरी पर्यावरण अनुपालन व्यवस्था हटाई

New Delhi: भारत सरकार ने गुरुवार को नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और स्थापना की सहमति (सीटीई) के दोहरे अनुपालन को हटाने के लिए उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया । अब गैर-प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी के उद्योगों को सीटीई या संचालन की सहमति (सीटीओ) लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। जिन उद्योगों ने ईसी ले लिया है, उन्हें सीटीई लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, इससे न केवल अनुपालन बोझ कम होगा बल्कि अनुमोदन के दोहराव को भी रोका जा सकेगा। इस आशय की अधिसूचनाएँ MoEFCC द्वारा वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत जारी की गई हैं। अधिसूचना में इन दोनों अनुमोदनों को प्रभावी रूप से एकीकृत किया गया है और इस संबंध में एक मानक प्रक्रिया भी जारी की गई है, जिसमें ईसी में सीटीई प्रक्रिया के दौरान विचार किए गए मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। ईसी प्रक्रिया के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा, सीटीई शुल्क का भुगतान उद्योग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, ताकि राज्यों को राजस्व का कोई नुकसान न हो। (एएनआई)