New Delhi: केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारी फैसले की तैयारी में
नई दिल्ली: सितंबर के महीने में आम लोगों की जेब से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। उदाहरण के लिए तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर फैसला लेंगी तो हॉलमार्किंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी सितंबर का महीना काफी अहम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सितंबर में सरकार महंगाई भत्ता या डीए पर फैसला ले सकती है।
आमतौर पर दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के डीए पर फैसला शारदीय नवरात्रि के आस-पास होता रहा है। चूंकि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में भत्ते पर फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि, बीते साल नवरात्रि खत्म होने के करीब एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर ऐलान किया था।
कितनी हो सकती है बढ़ोतरी: वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55% है और अगले संशोधन अवधि में इसके 3% बढ़कर 58% होने की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम डीए संशोधन होगा, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। बता दें कि जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग ने साल में दो बार डीए देने की सिफारिश की थी। यह छमाही आधार पर था।
आठवें वेतन आयोग का हो चुका है ऐलान: बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी लेकिन सरकार ने अभी तक नए आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) निर्धारित नहीं की हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में देरी हो सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना नहीं है।
