New Delhi: मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद भावुक हुईं आतिशी

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी शुक्रवार को शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रो पड़ीं। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतिशी भावुक हो गईं और कहा, "आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा प्रणाली के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शिक्षा क्रांति के जनक को जमानत मिल गई है। आज सत्य की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है।" आप नेता ने कहा कि सिसोदिया को "झूठे" मामले में फंसाया गया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया।

"उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मनीष जी को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वह दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बजट का 25 प्रतिशत दिल्ली के बच्चों को दिया। वह ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य बदल दिया, " आतिशी ने कहा। मीडिया से बात करते हुए आप नेता ने कहा कि अब वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "17 महीने जेल में रहने के बाद आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। यह सत्य की जीत है। उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया था। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हम खुश हैं और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। यह दिल्ली की जनता की जीत है।" इस बीच, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मनीष सिसोदिया "दोषी नहीं हैं।"

"जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और भाजपा ने हमेशा अदालत के फैसले का सम्मान किया है... शराब नीति घोटाले में जांच अभी भी जारी है और चाहे वह अरविंद केजरीवाल हों या कोई और, सभी को दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है।" भाजपा सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति अनियमितताओं के मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया है। अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और गवाहों को प्रभावित न करने समेत कई शर्तें भी लगाई हैं।

फरवरी 2023 में, सिसोदिया को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल था। (एएनआई)