New Delhi: चावल घोटाले पर आप ने सरकार को घेरा, सिरसा के इस्तीफे की उठी मांग
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दिल्ली में कथित करोड़ों रुपये के चावल घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
आआपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि एक संस्था ने दिल्ली में राशन कार्ड से वंचित गरीबों, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए चावल उपलब्ध कराने के नाम पर खाद्य मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि संस्था ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) से ओएमएसएस योजना के तहत चावल खरीदने के लिए दिल्ली सरकार से आवश्यक मंजूरी और अनुमति मांगी थी।
भारद्वाज ने कहा कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संबंधित पत्र अपने विभाग के स्पेशल कमिश्नर को भेजते हुए नियमों के तहत सकारात्मक विचार करने को कहा। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर एफसीआई को ई-मेल भेजकर संबंधित संस्था को चावल उपलब्ध कराने पर विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही।
आआपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संबंधित संस्था को करीब 31,000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया गया और बाद में दोबारा अतिरिक्त चावल की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दूसरे अनुरोध को भी मंत्री की ओर से विभागीय अधिकारियों को भेजा गया और एफसीआई से चावल जारी करने के लिए कथित तौर पर आगे पत्राचार किया गया।
आआपा नेता ने सवाल उठाया कि यदि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और निलंबन किया गया है, तो उन्हीं निर्देशों का हवाला देने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 31,000 मीट्रिक टन यानी करीब 3.1 करोड़ किलोग्राम चावल दिल्ली के गरीबों में बांटने के लिए लिया गया था, तो उसका वितरण किस माध्यम से और किन स्थानों पर किया गया। उन्होंनेे इस पूरे वितरण की जांच की मांग की।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में सीबीआई और एसीबी के समक्ष औपचारिक शिकायत करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के नाम पर एफसीआई से चावल लेकर उसे हरियाणा की एक निजी कंपनी को कथित तौर पर अधिक कीमत पर बेचने और कमीशन कमाने की कोशिश की गई।
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर अन्य कथित घोटालों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कथित 650 करोड़ रुपये के हेल्थ स्कैम और साइकिल खरीद से जुड़े आरोपों का उल्लेख करते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कथित चावल घोटाले में यदि किसी अधिकारी ने मंत्री के निर्देश पर काम करने की बात कही है, तो मंत्री की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
