कांग्रेस की नई CWC - चुनाव हैं फोकस, डगमगाने से बचते हुए

जल्द ही होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनावों, और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रविवार को घोषित की गई नई टीम पुराने और नए साथियों का बहुत ध्यान से किया गया मैनेजमेंट है. सुरक्षित रहते हुए इसमें कुछ अपेक्षित चेहरे भी शामिल किए गए हैं, लेकिन इसके माध्यम से दिया गया स्पष्ट संदेश यह है कि पार्टी का प्राथमिक ध्यान चुनाव लड़ने पर होगा, और संगठनात्मक राजनीति को उस लक्ष्य के रास्ते में नहीं आना चाहिए.

नई टीम की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यभार संभालने के 10 माह बाद की गई है, और इसे आकांक्षाओं, वफादारी को संतुलित करने और भविष्य की तैयारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

गांधी परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मीरा कुमार, पी. चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद को तो समायोजित किया ही गया है, गौरव गोगोई तथा सचिन पायलट सरीखे कुछ युवाओं को भी जगह दी गई है. भले ही कांग्रेस के शीर्ष कार्यकारी निकाय का विस्तार युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आंतरिक कोटा पूरा करने के लिए होना ही था, लेकिन उसके बावजूद CWC में सिर्फ़ तीन सदस्य हैं, जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है.

पार्टी ने इसकी घोषणा के लिए भी विशेष तिथि चुनी - भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती. कर्नाटक में पार्टी की जीत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाया जाना और एकजुट विपक्ष में कांग्रेस की संभावित अहम भूमिका इस नई CWC के लिए खासतौर से अहम पृष्ठभूमि हैं.

नई CWC में कई संदेश छिपे हैं - शशि थरूर को शामिल किया गया, जो पिछले साल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खरगे के ख़िलाफ़ मैदान में थे, सचिन पायलट और गौरव गोगोई जैसे युवा नेताओं को शामिल किया गया, सामाजिक प्रतिनिधित्व पर ज़ोर, और राज्यों की राजनीति के बदलते स्वरूप में सभी को संतुष्ट रखने की मल्लिकार्जुन खरगे की कोशिश.

सबसे पहले समझें, कांग्रेस कार्यसमिति है क्या...?

कांग्रेस में कार्यसमिति ही सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, जिसके पास पार्टी संविधान के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का अंतिम अधिकार है. तकनीकी रूप से कार्यसमिति के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति है, और आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है.

नई CWC के मुख्य संदेश क्या हैं...?

चुनाव का सामना करने जा रहे सूबों को संदेश

आम चुनाव 2024 के लिए अभियान शुरू करने से पहले कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव का सामना करना है, और नई CWC में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव पार्टी का सर्वोच्च फोकस प्वाइंट है.

पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने सुष्मिता देव, हिमंता बिस्वा सरमा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई होनहार, अपेक्षाकृत युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी (BJP) या तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खेमे में गंवा दिया है. सचिन पायलट को मनाने के लिए लगातार की जा रही कोशिशें इस बात का भी प्रतिबिम्ब हैं कि कांग्रेस कैसे अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, विशेषकर उन राज्यों में, जहां चुनाव होने वाले हैं.

राजस्थान में पिछले 25 साल से हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा चली आ रही है, और अशोक गहलोत सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिये इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है. यह अब भी बेहद मुश्किल काम है. कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान जीतना अहम है और उसके लिए अहम है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक-दूसरे पर हमले बंद करें.

छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू को CWC में शामिल कर कांग्रेस ने OBC वोटरों को संदेश देने की कोशिश की है. राज्य के सबसे बड़े OBC समूह साहू ने 2018 में BJP का साथ छोड़कर कांग्रेस का समर्थन किया था, और ताम्रध्वज साहू इस समुदाय के प्रमुख नेता माने जाते हैं. मध्य प्रदेश में सिहावल से युवा विधायक कमलेश्वर पटेल को CWC में जगह दिया जाना भी दिलचस्प है. वह दूसरी पीढ़ी के कांग्रेस नेता हैं, और राज्य में पार्टी का OBC-कुर्मी चेहरा भी हैं, और OBC से जुड़े मुद्दों पर बोलते रहे हैं.

खैर, बगावत का अध्याय बंद करते हैं, और बात करते हैं नए चेहरों की

पार्टी ने CWC में गांधी परिवार के वफादारों को बरकरार रखा है, लेकिन ऐसे नेताओं को भी शामिल किया है, जिन्हें पार्टी पदों से हटाया गया था, या कोई आधिकारिक पद दिए ही नहीं गए थे. इनमें प्रतिभा सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं, जो कभी हिमाचल कांग्रेस का नेतृत्व किया करती थीं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुकाबले CM पद की दौड़ में पीछे छूट गई थीं.

पिछली CWC के अधिकतर सदस्यों को बरकरार रखा गया है, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डॉ मनमोहन सिंह, ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, पी. चिदम्बरम, आनंद शर्मा, तारिक अनवर, अजय माकन, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला आदि शामिल हैं.

इनके अलावा, गौरव गोगोई, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, मनिक्कम टैगोर और अलका लाम्बा जैसे नेताओं को भी जगह दी गई है, और इन सभी के संगठन में अहम पद संभालने की संभावना है. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करने वाले और मणिपुर में हिंसा पर तीखी बात कहने वाले गौरव गोगोई को प्रमोशन दिया गया है. पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे उन पार्टी नेताओं को भी CWC में शामिल किया गया है, जो विभिन्न मंचों पर ज़ाहिर तौर पर BJP से मुकाबिल हैं.

सामाजिक प्रतिनिधित्व और राज्यवार समायोजन पर ज़ोर

शीर्ष निकाय में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रतिबिम्बित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह आम चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए बेहद अहम मुद्दा है. छह OBC, नौ SC और एक ST नई CWC का हिस्सा हैं. यह इसलिए भी बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा को बढ़ाने के पक्ष में बात की थी, और 'जितनी आबादी, उतना हक' (किसी भी समूह के अधिकार उसकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुपात में हैं) पर ज़ोर दिया था. CWC के बदलाव ऐसे वक्त में किए गए हैं, जब BJP भी OBC समुदायों के लिए राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने के लिए तैयार है.