एक ही शिकायत के लिए नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता: NGT

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि एक बार जब वह किसी याचिका पर फैसला कर लेता है, तो उसी शिकायत के लिए नया मूल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "एक बार जब मूल आवेदन में न्यायाधिकरण द्वारा शिकायत पर विचार किया जा चुका है और उस पर निर्णय हो चुका है, तो उसी शिकायत के लिए नया मूल आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

पीठ ने कहा कि यदि पहले के मूल आवेदन में पारित न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसका उपाय राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 25 के तहत इसके निष्पादन की मांग करना है, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल भी शामिल हैं।

हरित अधिकरण एक मूल आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शिकायत की गई थी कि आवेदक के आवास के पास नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं।

सुनवाई के दौरान आवेदक ने स्वीकार किया कि इसी शिकायत के खिलाफ उसने पहले एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसका निपटारा कर दिया गया था और उसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के सदस्य सचिव के समक्ष एक व्यापक शिकायत दर्ज करने की छूट दी गई थी।

शिकायत प्राप्त होने पर, यूपीपीसीबी इस पर विधिवत विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो तीन महीने के भीतर उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जैसा कि अधिकरण ने 24 जुलाई को आदेश दिया था।

अपनी नवीनतम याचिका में, आवेदक ने शिकायत की कि यूपीपीसीबी के समक्ष दायर उसकी शिकायत पर कुछ नहीं किया गया है, हालांकि, तीन महीने की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अधिकरण द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उसी शिकायत के लिए एक नया मूल आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है, आवेदक के वकील ने अनुरोध किया कि उसकी याचिका को निष्पादन आवेदन के रूप में माना जाए और उचित आदेश पारित किया जाए।

प्रस्तुत किए गए सबमिशन के मद्देनजर, एनजीटी ने आदेश दिया कि मूल आवेदन को मूल आवेदन में निष्पादन आवेदन के रूप में माना जाएगा और रजिस्ट्री इसे फिर से नंबर देगी। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया, "हम सदस्य सचिव, यूपीएसपीसीबी को यह बताने के लिए नोटिस जारी करते हैं कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के दिनांक 24.07.2024 के आदेश और आवेदक द्वारा दिनांक 06.08.2024 के पत्र के माध्यम से की गई शिकायत के अनुपालन में क्या कार्रवाई की है और एक महीने के भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाए।" मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की गई है।

(आईएएनएस)