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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली प्रदूषण पर नेहा बोरा ने CAQM अधिकारियों से की मुलाकात
Kiran
17 Nov 2026 10:12 AM IST

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दिल्ली-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए, नेहा बोरा ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी जवाबदेही से बचने और वायु प्रदूषण को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (public health emergency) के रूप में न देखने का आरोप लगाया। मंत्रालय को सौंपे गए एक लिखित ज्ञापन में, नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के प्रति मंत्रालय के रवैये को 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया। उन्होंने कहा कि यह 'बेहद चौंकाने वाली' बात है कि इस संकट पर चिंता जताने वाले नागरिकों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि उनके ज्ञापन को पर्यावरण मंत्री (या उनकी अनुपस्थिति में राज्य मंत्री) तक पहुंचाया जाए। साथ ही, उन्होंने मंत्रालय के साथ एक बैठक की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस मामले का 'तय समय-सीमा के भीतर एक तार्किक समाधान' निकल सके। मंत्रालय ने 16 नवंबर को इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया। CAQM प्रतिनिधिमंडल में CAQM के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े और उदय चौधरी शामिल थे। विरोध प्रदर्शन के बाद, नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रदूषण संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर उनसे जवाब मांगा। बोरा ने आरोप लगाया कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट पर वैज्ञानिक और शोध-आधारित कदम उठाने के बजाय, संबंधित संस्थान ऐसे तथ्य पेश कर रहे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे एक तरह से वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने अधिकारियों की ओर से कोई ठोस जवाब न मिलने और केवल बार-बार पत्र-व्यवहार और बैठकें करने के चक्र की आलोचना की। बोरा ने आरोप लगाया कि नागरिकों से ईमेल भेजने को कहा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने पोस्टर और वीडियो के जरिए सार्वजनिक रूप से वहां जाने की घोषणा की, तब जाकर उन्हें कोई प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल जब मंत्रालय पहुंचा, तो उन्हें CAQM के अधिकारियों से मिलने और अपनी चिंताएं फिर से बताने के लिए कह दिया गया।
उन्होंने कहा, "जब नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय पहुंचता है, तो उन्हें बस CAQM प्रतिनिधिमंडल से मिलने और अपनी चिंताएं बताने के लिए कह दिया जाता है। जब हम CAQM अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमने ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लिया था। यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती रहती है।" जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाते हुए, बोरा ने समाज के कमजोर वर्गों पर जहरीली हवा के असर को रेखांकित किया। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, छात्र और सांस या दिल की पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोग शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदूषित माहौल के बावजूद छात्रों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में क्लास अटेंड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि मजदूर स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद बाहर काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल किया, "क्या आम नागरिकों की जान इतनी सस्ती है कि उन्हें बस एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजा जा सकता है? क्या विभागों के बीच जिम्मेदारी टालने के इस खेल के जरिए जवाबदेही के सवालों को दबा दिया जाएगा?"
बोरा ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनमें जनता के प्रति जवाबदेही की कमी है और इस संकट पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समेत कई राजनीतिक नेता वायु प्रदूषण के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं या उस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि लोग खांसी, सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
इस बात पर जोर देते हुए कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ मौसमी बीमारियों तक सीमित नहीं है, उन्होंने उन लोगों की ओर इशारा किया जो सांस और दिल की पुरानी और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकारी दफ्तरों में प्रतिनिधिमंडल भेजते रहेंगे। उन्होंने कहा, "अगर लोगों को सांस लेने और जवाब मांगने के लिए हर दिन MoEFCC (पर्यावरण मंत्रालय) के दफ्तर के बाहर आना पड़े, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के नागरिक पीछे नहीं हटेंगे।"
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