जलभराव से निपटने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: दिल्ली के मुख्यमंत्री

NEW DELHI नई दिल्ली: बुधवार शाम राजधानी के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंभीर चिंता और असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जलभराव रोकने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने के सख्त निर्देश दिए ताकि दिल्लीवासियों को मानसून के मौसम में असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारी बारिश के बावजूद, मिंटो रोड और आईटीओ जंक्शन जैसे पारंपरिक रूप से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जलभराव की कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इसी स्तर की कार्यकुशलता दिखाने का निर्देश दिया। इस समस्या के समाधान के लिए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब और लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य बाढ़ प्रबंधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जलभराव से निपटने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसाती नालों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और रुकावटों को दूर किया जाए, साथ ही छोटे नालों और पुलियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कचरा प्रबंधन पर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सड़कों और नालों में जमा कचरा जलभराव में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सूखे दिनों में भी संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करें, पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करें और जल निकासी संबंधी समस्याओं की पहचान करें। उन्होंने आगे कहा कि फील्ड स्टाफ की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए।

गुप्ता ने जलभराव के कारण यातायात बाधित होने की लगातार रिपोर्ट मिलने की बात स्वीकार की। उन्होंने एकीकृत और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए चौबीसों घंटे विभागीय निगरानी और अंतर-विभागीय समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया। मिंटो रोड ब्रिज और आईटीओ पर बेहतर प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा, "यदि ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जल जमाव को रोका जा सकता है, तो पूरे शहर में इसी तरह के प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए।" उन्होंने विभागों को शहर भर में स्थायी और प्रभावी समाधान के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश देते हुए समापन किया।