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नीट पीजी काउंसलिंग: डाक्टर्स कल से करेंगे देशव्यापी हड़ताल
Deepa Sahu
26 Nov 2021 5:24 PM GMT
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नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2021 में हो रही.
नई दिल्ली, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2021 में हो रही. देरी से नाराज फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने शनिवार से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन ने देशभर के सभी रेजिडेंट डाक्टरों से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) सेवाओं से हटने का अनुरोध किया है।
इसे लेकर फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) महासचिव डा सुवरंकर दत्ता ने ट्वीट करके कहा कि सांसदों द्वारा राजनीति से प्रेरित पालीसी अपडेट के कारण डाक्टर क्यों नुकसान उठाएं? हम तत्काल नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती की मांग करते हैं! सरकार देशभर के डाक्टरों द्वारा राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहे! अधिकांश राज्यों के आरडीए ने इसमें भागीदारी की पुष्टि की है।इसे लेकर एक नोटिस में कहा गया कि पहले से ही बोझ से दबे और थके हुए रेजिडेंट डाक्टर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। पहले से ही विलंबित नीट 2021 काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के कुछ सकारात्मक परिणामों के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें शारीरिक और मानसिक संकट से कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को निर्धारित है।
Federation of Resident Doctors' Association (FORDA) calls for a nationwide strike from Nov 27 over the delay in NEET-PG Counselling 2021
— ANI (@ANI) November 26, 2021
Issuing a statement, FORDA said it has requested all resident doctors across the country to withdraw from OPD services from Saturday, Nov 27th pic.twitter.com/kRWIFibEqE
नोटिस में आगे कहा गया है कि हम केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से रेजिडेंट डाक्टरों की शिकायत, नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाने औक अदालती कार्यवाही को तेज करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह करते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड पर निर्णय लंबित है। सालिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि निर्णय आने तक नीट पीजी काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी। नीट परीक्षा की काउंसलिंग में देरी के फैसले का आरडीए विरोध कर रहे हैं।
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