एनडीए के सहयोगी सांसद ने किया अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन

दिल्ली | गुरुवार (10 अगस्त) को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान एक चौंकाने वाली घटना घटी जब एनडीए के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के एक सांसद का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। एमएनएफ सांसद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. इससे पहले उन्होंने गुरुवार सुबह कहा था कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। उन्होंने मणिपुर के आदिवासियों को 'म्यांमार' कहने का विरोध किया. राज्यसभा में हंगामे के बीच एमएनएफ सांसद के वेनलावाना मणिपुर के हालात पर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र किया. अमित शाह ने सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार से मिजोरम में अनियंत्रित घुसपैठ का जिक्र किया था.

भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया

इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इजाजत नहीं दी तो पूरे विपक्ष ने एक सुर में एमएनएफ सांसद का समर्थन किया. कुछ विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये। विपक्ष के विरोध के बीच, धनखड़ ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया और आदेश दिया कि वनलालवेना का भाषण रिकॉर्ड में न जाए। इंडियन एक्सप्रेस से वेनलावाना ने कहा कि उन्होंने सदन को बताया कि वह मिजोरम से हैं। आदिवासी सांसद. उन्होंने अमित शाह के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी लोग म्यांमार के हैं. हम बताना चाहते हैं कि हम म्यांमार से नहीं हैं. हम भारतीय हैं. हम यहां ब्रिटिश शासन से पहले से रह रहे हैं.

हम उत्तर पूर्व के असली मालिक हैं - वनलालावेना

वेनलालवाना ने आगे कहा, "भारत में ब्रिटिश अभियान से पहले, हम 200 वर्षों से यहां रह रहे हैं। हम भारतीय स्वतंत्रता से पहले कई वर्षों से पूर्वोत्तर में रह रहे थे। हम विदेशी नहीं हैं। हम कई वर्षों से पूर्वोत्तर के सच्चे मालिक हैं।" वेनलालवाना ने मणिपुर में 300 चर्च जलाने का दावा किया और कहा कि ऐसा तो कम्युनिस्ट देशों में भी कभी नहीं हुआ। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या 300 से ज्यादा चर्च जलाने के बाद भी हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं. उन्होंने उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों को जनजातीय लोगों के रूप में संरक्षित करने का आह्वान किया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सांसद ने साफ किया कि वह सिर्फ मणिपुर को लेकर एनडीए के खिलाफ हैं. इसके अलावा वे एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और केंद्र को समर्थन देते रहेंगे.