‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर चर्चा करने NDA नेताओं की दिल्ली में बैठक

दिल्ली Delhi: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान गठबंधन के नेताओं को प्रस्तावित एक राष्ट्र, एक चुनाव और पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासकर मणिपुर की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, जहां दो जनजातियों के बीच हिंसा जारी है। मामले से अवगत लोगों के अनुसार, बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है और मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो एक साल से अधिक समय से जारी है।

मंत्री ने सहयोगियों को बताया कि जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर, जिसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कहा जाता है, सहयोगी दलों को बताया गया कि इस अवधारणा का अध्ययन कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के कार्यकाल के दौरान भी किया गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2015 में ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में बात की, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और राज्य Assemblies के एक साथ चुनाव कराने से वर्तमान में अलग-अलग चुनाव कराने पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से होने वाली नीतिगत निष्क्रियता समाप्त होगी।

ऊपर बताए गए लोगों ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एनडीए के नेता मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और राज्य स्तर पर मामलों का जायजा लेने के लिए हर महीने कम से कम एक बार मिलेंगे।विवरण से अवगत पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया, "इस बात पर आम सहमति है कि एनडीए नेताओं को सहयोगियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर महीने मिलना चाहिए...एक पार्टी नेता ने यह भी सुझाव दिया कि भाजपा नेतृत्व को भी भागीदारों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए ताकि वे किसी विशेष राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकें।"हालांकि शिवसेना (शिंदे) के नेता बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन अपना दल, जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्युलर), तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और तमिल मनीला कांग्रेस के नेताओं सहित एक दर्जन से अधिक सहयोगी दल मौजूद थे।