मदरसों को राज्य द्वारा दी जाने वाली फंडिंग रोकने पर NCPCR प्रमुख ने कही ये बात

New Delhi: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एनसीपीसीआर ) के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने शनिवार को कहा कि नौ वर्षों तक इस मुद्दे का अध्ययन करने के बाद अधिकार निकाय ने पाया कि लगभग 1.25 करोड़ बच्चे अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। एनसीपीसीआर ने आयोग की रिपोर्ट 'आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे ' के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है।

एनसीपीसीआर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 11 अध्याय हैं, जिनमें मदरसों के इतिहास और "बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन में उनकी भूमिका" का उल्लेख किया गया है।कानूनगो ने कहा, "आयोग ने नौ साल तक इस मुद्दे का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की है। हमने पाया है कि करीब 1.25 करोड़ बच्चे अपने बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। उन्हें इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि वे कुछ खास लोगों के इरादों के मुताबिक काम करें, यह गलत है।"

एनसीपीसीआर प्रमुख ने कहा, "जिन लोगों ने इन मदरसों पर कब्जा किया है , वे वही लोग हैं जो कहते थे कि वे भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान पूरे भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। सात-आठ राज्यों में मदरसा बोर्ड हैं और हमने मदरसा बोर्डों को बंद करने के लिए कहा है क्योंकि उन्होंने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवेदन किया था... मदरसों के लिए दान जुटाया जा रहा है । इस फंडिंग को रोका जाना चाहिए और मदरसा बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए और इन मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिए। " कानूनगो ने कहा, "हम किसी भी धर्म या उसकी शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों से निकालकर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।" आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि केवल बोर्ड का गठन करने या यूडीआईएसई कोड लेने का मतलब यह नहीं है कि मदरसे आरटीई अधिनियम , 2009 के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं ।

आयोग ने कहा, "इसलिए, यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला वित्त पोषण बंद कर दिया जाना चाहिए और मदरसा बोर्डों को बंद कर दिया जाना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के मामले में एसएलपी (सिविल) संख्या 008541/2024 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन है।"

एनसीपीसीआर ने कहा, "यह भी सिफारिश की गई है कि सभी गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर आरटीई अधिनियम , 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराया जाए। साथ ही, मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या गैर-मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए और आरटीई अधिनियम , 2009 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। " (एएनआई )