एनसीएलएटी ने सरकारी स्वामित्व वाली कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी

नई दिल्ली: सरकारी स्वामित्व वाली कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से राहत मिली है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है।

कॉनकोर ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एनसीएलएटी ने एनसीएलटी द्वारा जारी 12 जुलाई 2023 के अंतिम आदेश और निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी है और मामले को 4 सितंबर 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

कंटेनर और लॉजिस्टिक्स फर्म - कॉनकॉर - दिवालिया प्रक्रियाओं का सामना कर रही है, क्योंकि इसके एक विक्रेता ने कंपनी के खिलाफ 87.5 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए दिवालिया याचिका दायर की है। इसमें शामिल राशि एक मध्यस्थ पुरस्कार है जिसे विक्रेता - रोडविंग्स इंटरनेशनल - ने एक मध्यस्थता अदालत में जीता था। हालाँकि, कॉनकॉर ने मध्यस्थ फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

कॉनकॉर ने पहले कहा था कि एनसीएलटी ने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि की मांग के लिए दिवाला आवेदन स्वीकार कर लिया, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त मध्यस्थ पुरस्कार को कंपनी की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

कॉनकॉर में भारत सरकार की 54.8% हिस्सेदारी है, और वह कंपनी में 30% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। कॉनकॉर के खिलाफ दिवालियेपन का मामला कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने के सरकार के प्रयासों में और देरी कर सकता है। कॉनकॉर एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसके शेयर 690 रुपये प्रति पीस के आसपास कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा बाजार मूल्य पर, सरकार को कंपनी में 30% हिस्सेदारी की बिक्री से 12,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।