एनसीआर नॉएडा में पर्यावरण कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़कों का निर्माण कार्य रोका
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेटर नोएडा के एक निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों को बड़ा आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने पिछले आदेश को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों शहरों में सड़कों को कंक्रीट से बनाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 24 मई 2022 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था। ट्रिब्यूनल ने दोनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को आदेश दिया था कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक दोनों शहरों में कंक्रीट से सड़कों का निर्माण बंद रखें।
10 अक्टूबर को मामले में दोबारा सुनवाई हुई थी: 10 अक्टूबर को इस मामले में एकबार फिर सुनवाई हुई थी । जिसके बाद पारित नवीनतम आदेश में एनजीटी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों के किनारे और सड़क के बर्म में कंक्रीटिंग का कोई और कार्य नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहमति के अनुसार 23 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें सड़कों के किनारे कंक्रीट से जुड़े निर्माण पर सीमा निर्धारित की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि दोनों विकास प्राधिकरण इन कायदों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से सड़कों के आसपास कच्ची जमीन समाप्त हो रही है। इसका बुरा प्रभाव भूगर्भ जल पर पड़ रहा है। साथ ही सड़कों के आसपास पेड़-पौधे और वृक्ष मर रहे हैं।
दोनों शहरों में प्राधिकरण ने एनजीटी के आदेश का उल्लंघन किया: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़ और नोएडा निवासी डॉ.सुप्रिया महाजन की ओर से दायर याचिका पर निर्देश दिए हैं। नोएडा के सेक्टर-28, सेक्टर-37, सेक्टर-47, सेक्टर-50, सेक्टर-55 और सेक्टर-62 में एनजीटी के 24 मई 2022 के आदेश का खुला उल्लंघन किया गया है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर ओमेगा-1, सेक्टर-अल्फा वन और सेक्टर पी-3 में एनजीटी के आदेश का खुला उल्लंघन किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा- प्राधिकरण ने नहीं माने आदेश, सीईओ बोलीं- हमने हर आदेश माना: याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट आकाश वशिष्ठ ने कहा कि याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि बड़े पैमाने पर इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाकर सड़कों का अत्यधिक कंक्रीटीकरण पर्यावरण के लिए खतरनाक है। जबकि अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से आगे कोई ठोस काम नहीं करने के लिए कहा है। उन्हें नोएडा व ग्रेटर नोएडा में सड़कों और सड़क के किनारों से कंक्रीट स्लैब को हटाने का निर्देश दिया गया है। वशिष्ठ ने आगे कहा, "यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़कों के किनारे, सड़कों पर झाड़ियों, जड़ी-बूटियों सहित घास और अन्य वनस्पतियों को लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा, "एनजीटी के पिछले आदेश के अनुसार हमने आगे कोई ठोस काम नहीं किया है। अब भी उनके निर्देशों का पालन करेंगे। अदालत द्वारा मांगे गए किसी भी जवाब प्रस्तुत किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है।
