'नेशनल कॉन्फ्रेंस हल चुनाव चिह्न की हकदार': SC ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहाड़ी परिषद चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव विभाग की 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया और एक सप्ताह के भीतर नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया।

यह मानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 'हल' चुनाव चिह्न की हकदार है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पार्टी को चिह्न आवंटन का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। .

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एनसी उम्मीदवारों को पार्टी के प्रतीक पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), कारगिल के लिए आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।

लद्दाख प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले से आवंटित आरक्षित प्रतीक 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के चुनाव विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था। चुनाव के लिए.

चुनाव विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, कारगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना है और वोटों की गिनती चार दिन बाद होगी।

शीर्ष अदालत ने 1 सितंबर को नेशनल कांफ्रेंस की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने एलएएचडीसी चुनावों में अपने उम्मीदवारों को 'हल' चुनाव चिह्न देने से इनकार करने को चुनौती दी थी।

इससे पहले, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हिल काउंसिल चुनावों के लिए पार्टी को 'हल' चुनाव चिन्ह नहीं देने के यूटी प्रशासन के कृत्य को अनुचित करार दिया था।

पीठ ने 25 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था, "यह अनुचित है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव कार्यक्रम रद्द कर देंगे।"

इससे पहले उसने पार्टी को 'हल' चुनाव चिह्न आवंटित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।