नरेंद्र मोदी सार्वजनिक संवाद की गरिमा गिराने वाले पहले प्रधानमंत्री

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन पर एक खास समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए "घृणास्पद और असंसदीय" भाषणों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर एक खास समुदाय को "अलग-थलग" करने का आरोप लगाया और कहा कि यह पार्टी का "एकमात्र कॉपीराइट" है। मनमोहन सिंह ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अप्रैल में राजस्थान में एक रैली में दिए गए उस आरोप के बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्ति "उन लोगों को बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं"। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।

पंजाब के लोगों को लिखे एक पत्र में, जहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं, मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी "सबसे अधिक घृणित प्रकार के घृणास्पद भाषण देते हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी प्रकृति के हैं"। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "उन्होंने मेरे ऊपर कुछ झूठे बयान भी मढ़े हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। यह भाजपा का एकमात्र कॉपीराइट है।" 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के पीएम मोदी के वादे पर निशाना साधते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी की नीतियों ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की आय को खत्म कर दिया है। "किसानों की राष्ट्रीय औसत मासिक आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है, जबकि प्रति किसान औसत ऋण 27,000 रुपये (एनएसएसओ) है।

ईंधन और उर्वरकों सहित इनपुट की उच्च लागत, कम से कम 35 कृषि-संबंधित उपकरणों पर जीएसटी और कृषि निर्यात और आयात में मनमाने ढंग से निर्णय लेने से हमारे किसान परिवारों की बचत नष्ट हो गई है और वे हमारे समाज के हाशिये पर आ गए हैं," पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा। "पिछले 10 वर्षों में, देश की अर्थव्यवस्था ने अकल्पनीय उथल-पुथल देखी है। विमुद्रीकरण आपदा, दोषपूर्ण जीएसटी और कोविड-19 महामारी के दौरान दर्दनाक कुप्रबंधन के कारण दयनीय स्थिति पैदा हो गई है, जहां 6-7 प्रतिशत से कम जीडीपी वृद्धि की उम्मीद करना नई सामान्य बात हो गई है," उन्होंने कहा। मनमोहन सिंह ने 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और किसानों पर उनकी पिछली टिप्पणियों के लिए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। "दिल्ली की सीमाओं पर लगातार महीनों तक इंतजार करते हुए 750 से अधिक किसान, जिनमें से अधिकांश पंजाब के थे, मर गए। मानो लाठियाँ और रबर की गोलियाँ पर्याप्त नहीं थीं, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर किसानों को 'आंदोलनजीवी' और 'परजीवी' (परजीवी) कहकर मौखिक रूप से हमला किया," उन्होंने कहा। "उनकी एकमात्र मांग उनसे परामर्श किए बिना उन पर लगाए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेना था। पिछले दस वर्षों में, भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है |

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