SC द्वारा UP मदरसा एक्ट को बरकरार रखने पर मुस्लिम संगठनों ने खुशी जताई, इसे महान निर्णय बताया

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा ' उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के फैसले का मुस्लिम समुदाय में अच्छा स्वागत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ' उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज करने के बाद विभिन्न मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'महान फैसला' करार दिया। उन्होंने एएनआई से कहा, "यह एक शानदार फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं... मैं सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले के लिए सलाम करता हूं।" लखनऊ ईदगाह इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि इस फैसले से मदरसों से जुड़े लोगों में खुशी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मदरसे इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी देते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा, "इस फैसले से मदरसा से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है ।

यूपी मदरसा एक्ट का मसौदा यूपी सरकार ने ही तैयार किया था। सरकार द्वारा तैयार किया गया एक्ट असंवैधानिक कैसे हो सकता है?...हमने पहले भी कहा है कि इस्लामिक शिक्षा के अलावा हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी देते हैं ।" इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड एक्ट संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट संवैधानिक है। जहां तक ​​कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, ये उच्च डिग्री हैं--सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इसे प्रदान नहीं कर पाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं के समकक्ष अन्य डिग्री मान्य रहेंगी...यह एक बड़ी राहत है..."

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मदरसा अधिनियम को इस हद तक असंवैधानिक माना कि यह 'फाज़िल' और 'कामिल' के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, जो यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में है। मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है , पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दलीलों पर फैसला सुनाते हुए कहा। शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित कर सकता है, उन्होंने कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया था - जो संविधान के मूल ढांचे का एक पहलू है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अमीक जामेई ने कहा कि देश भर के लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे सपा प्रवक्ता अमीक जामी ने कहा, "देश भर के लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं । यह सरकार न तो मदरसे चलाना चाहती है और न ही सरकारी शिक्षा लागू करना चाहती है।

यह सरकार इस देश में एसी स्कूल खोलना चाहती है, जहां एक वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। पिछड़े, दलित और मुसलमान उपेक्षित रह जाते हैं... अगर मौजूदा सरकार को होश आ जाए तो उन्हें मदरसों को पूरा फंड देना चाहिए ... हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।" इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के एक पहलू धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या विधायी क्षमता के आधार पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए नहीं। 22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य से तत्काल कदम उठाने को कहा था ताकि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिला मिल सके। (एएनआई)