मुर्मू ने आपराधिक कानून विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को तीन आपराधिक कानून विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है. इन विधेयकों में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता शामिल है, जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता का स्थान लेना है। ये विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

लोकसभा ने 20 दिसंबर को विधेयकों को पारित किया, जबकि राज्यसभा ने 21 दिसंबर को विधेयकों को मंजूरी दी।

“इतिहास रचने वाले ये तीन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। उन्होंने हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र की औपनिवेशिक विरासत को खोल दिया है जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक थी और विदेशी शासकों का पक्ष लेती थी, ”राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों के बारे में चर्चा की जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कानून न्याय प्रणाली से औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने का प्रयास हैं।

“1860 में बनी भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य सज़ा देना था, न्याय देना नहीं। इस सदन की मान्यता के बाद, भारत में 'भारतीय न्यायिक संहिता, सीआरपीसी 1998 के स्थान पर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक लागू किया जाएगा," अमित शाह ने कहा।