नगर निगम उपचुनाव: ईवीएम जांच में पारदर्शिता की कमी पर कांग्रेस ने जताया अफसोस

Delhi दिल्ली कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) में शामिल हुआ, साथ ही आगामी नगर निगम उपचुनावों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से कथित तौर पर इनकार करने पर विरोध दर्ज कराया। 12 नगर निगम वार्डों के उपचुनावों की तैयारी के लिए एफएलसी आयोजित की गई थी। हालांकि, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश पर काम कर रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बार-बार लिखित अनुरोध के बावजूद मशीनों की संख्या, उनके सीरियल नंबर, मेक और निर्माण कंपनी जैसी बुनियादी जानकारी नहीं दी।

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, पार्टी ने उपचुनावों में इस्तेमाल होने वाली एम2 टाइप ईवीएम के बारे में पूरी जानकारी मांगने के लिए 5 मई और फिर 9 मई को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के उप सचिव को पत्र भेजे थे। हालांकि, कोई जवाब नहीं मिला, जिससे प्रतिनिधिमंडल को एफएलसी प्रक्रिया के दौरान आपत्तियां उठानी पड़ीं।

कांग्रेस की टीम में बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश गर्ग, बाबरपुर जिले के प्रभारी डॉ. पीके मिश्रा और नई दिल्ली लोकसभा पर्यवेक्षक तथा विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार शामिल थे। एडवोकेट सुनील कुमार ने कहा, "हमने एफएलसी में हिस्सा लिया, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा बुनियादी जानकारी साझा करने से इनकार करने का विरोध भी किया। पारदर्शिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है और ऐसी जानकारी को रोकना गंभीर चिंता का विषय है।" दिल्ली कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि मांगी गई जानकारी क्यों साझा नहीं की गई और चुनाव के दौरान ईवीएम के संचालन में पूरी पारदर्शिता की मांग दोहराई है।