मुल्लापेरियार बांध सुरक्षा मुद्दा: सरकारों को जवाब देने का आदेश

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, तमिलनाडु और केरल सरकारों को मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर अध्ययन और बांध को बंद करने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

इस संबंध में केरल सेफ्टी ब्रिगेड नामक एक स्वयंसेवी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश पी.आर. कवाई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान, मुख्य न्यायाधीश कवाई ने कहा कि मुल्लापेरियार बांध सबसे पुराने बांधों में से एक है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी ने न्यायाधीशों को बताया कि यह बांध 130 साल पुराना है। हालाँकि, उन्होंने बांध से जुड़ी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बांध सुरक्षित नहीं होने के कारण लाखों लोगों की जान जोखिम में है।

इस पर, मुख्य न्यायाधीश कवाई ने संकेत दिया कि बांध को मजबूत करने के लिए कुछ आदेश जारी किए जा सकते हैं या इसका आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा सकती है।

इसके बाद, न्यायाधीशों ने केंद्र, तमिलनाडु और केरल सरकारों को मामले पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।