MRM प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात की

New Delhi नई दिल्ली : मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात की, जिन्हें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर ने किया, साथ ही राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, मदरसा, छात्र और युवा प्रकोष्ठ समन्वयक इमरान चौधरी और मुस्लिम विद्वान ताहिर मुस्तफा भी थे।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न चिंताओं को संबोधित किया और वक्फ प्रबंधन के संबंध में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने विस्तृत सुझाव और प्रस्तावित सुधार प्रस्तुत किए, जिसमें वक्फ संपत्तियों के अधिक पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वक्फ संपत्तियों का मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए बेहतर उपयोग किया जा सके, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में। प्रतिनिधिमंडल ने जगदंबिका पाल को विस्तृत डोजियर भी सौंपे, जिसमें इन मुद्दों और सिफारिशों को संरचित तरीके से रेखांकित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिक प्रभावी निगरानी और लेखा परीक्षा, सामुदायिक हितों की सुरक्षा और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर सुझाव शामिल थे, इसमें आगे कहा गया।

जगदंबिका पाल ने एमआरएम के प्रयासों की सराहना की और उनके सुझावों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने समुदाय के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एमआरएम के काम की सराहना की और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि विधायी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि बैठक आपसी सम्मान और पूरे मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्फ प्रणाली में सुधार के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। विज्ञप्ति के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की दो दिवसीय बैठक 14 अक्टूबर से होगी।

समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और फिर तीखी बहस के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से संबंधित सुधारों और विनियमों को संबोधित करता है, जो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र पेश करते हुए व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। (एएनआई)