वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को बताया कि वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025 के दूसरे दिन इक्कीस कंपनियों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इस आयोजन में निवेश के लिए समझौतों का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन 21 कंपनियों ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन वैश्विक नियामकों, उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं ने भाग लिया, जिसमें स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर केंद्रित संवाद हुए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आयोजन के पाँच स्तंभों पर केंद्रित 13 सत्र आयोजित किए, जिनमें पालतू पशुओं के आहार, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष खाद्य पदार्थ, मादक पेय और पादप-आधारित खाद्य पदार्थों जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई।

बयान में कहा गया है कि इस दिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, झारखंड और बिहार सहित साझेदारों और फोकस राज्यों के सत्रों के साथ-साथ न्यूजीलैंड, वियतनाम, जापान और रूस के प्रतिनिधिमंडलों ने भी भाग लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और विश्व बैंक द्वारा भी विचार-विमर्श आयोजित किए गए।

बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग को मज़बूत करने के लिए रूस और पुर्तगाल के अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ महत्वपूर्ण सरकारी बैठकें आयोजित की गईं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा आयोजित तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक नियामकों के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों के सामंजस्य पर चर्चा करने और नियामक सहयोग को मज़बूत करने हेतु एक अनूठे मंच पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके साथ ही, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ द्वारा आयोजित 24वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो ने देश की बढ़ती समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता और वैश्विक बाज़ार संबंधों को प्रदर्शित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025 कार्यक्रम में कहा कि भारत विविधता, माँग और पैमाने की तिहरी ताकत रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यह मजबूत घरेलू मांग भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है और इसे निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाती है।