मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारी राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे

Delhi दिल्ली : अपनी याचिका में, कर्मचारियों ने अदालत से मौजूदा कर्मचारियों को "मनमाने ढंग से हटाने" पर रोक लगाने और समय पर और लगातार वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

याचिका के अनुसार, कई महीनों से वेतन में देरी हो रही है, जिससे कई कर्मचारी आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा में हैं। उच्च न्यायालय में यह याचिका 3 अगस्त को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष संबंधित याचिका दायर करने से कुछ दिन पहले आई है, जो नौकरी की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को लेकर एएएमसी कर्मचारियों के भीतर बढ़ती अशांति का संकेत देती है। मोहल्ला क्लीनिक के पूर्व फार्मासिस्ट और सरकारी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए एक वकालत समूह, हेल्थकेयर वर्कर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि अनीश कुमार ने कहा कि कई कर्मचारियों को प्रभावी रूप से जबरन बेरोजगारी में धकेल दिया गया है।

ने बताया, "कई कर्मचारियों को 'विस्तार स्थानांतरण' मिला है, जिसका अर्थ है कि उनका आधिकारिक तौर पर तबादला तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। यह लोगों को औपचारिक रूप से नौकरी से निकाले बिना उन्हें दरकिनार करने का एक व्यवस्थित तरीका है।" उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी छह साल से ज़्यादा समय से एएएमसी में काम कर रहे हैं और अब आयु सीमा के कारण अन्य सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने कहा, "वे बस स्पष्टता और नौकरी की सुरक्षा की माँग कर रहे हैं। इस अनिश्चितता में जीना अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है।"