Dehli: मोदी सरकार ने सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनाई
दिल्ली Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। शाह ने कहा कि समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। “बांग्लादेश में चल रही स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी।
शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान के एडीजी (अतिरिक्त महानिदेशक) करेंगे। बीएसएफ एडीजी के अलावा, समिति के चार अन्य सदस्य दक्षिण बंगाल सीमांत के लिए बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), त्रिपुरा सीमांत के आईजीपी, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) के सदस्य (योजना और विकास) और एलपीएआई के सचिव हैं। गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले मुहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने जल्द ही सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद जताई और उस देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की मांग की।
हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में घातक अशांति देखी गई। छात्रों द्वारा आरक्षण विरोधी विरोध के साथ शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों सहित 500 से अधिक लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से कई देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मांगों का समर्थन करने और पिछले महीने कोटा प्रणाली को काफी हद तक खत्म करने के बाद मारे गए। सोमवार को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भाग जाने के बाद, पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आने लगीं।
