Modi 3.0's first budget: क्या निर्मला सीतारमण टैक्स में बदलाव की घोषणा करेंगी?

New Delhi नई दिल्ली: विपक्ष द्वारा नौकरियों और महंगाई पर उठाए गए सवालों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.5-7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।अपने सातवें केंद्रीय बजट में सीतारमण नई विनिर्माण सुविधाओं के लिए कर प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के लिए सभी क्षेत्रों में स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के आम चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहने और केवल सहयोगियों के समर्थन से सत्ता में लौटने के लिए रोजगार के अवसरों पर असंतोष को एक प्रमुख कारण माना गया। क्या सीतारमण मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की घोषणा करेंगी, यह उनके बजट भाषण का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा होगा। चुनाव-पूर्व अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, और इसलिए उनकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं।

बजट में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 5.8 प्रतिशत था। पूर्ण बजट में राजकोषीय घाटे के अनुमान पहले से बेहतर रहने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और आय के बीच का अंतर होता है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 11.1 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के 9.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है और राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। सुश्री सीतारमण ने संकेत दिया है कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए कदमों की घोषणा करेंगी, जो देश के विकास इंजन का एक हिस्सा हैं। एमएसएमई के पास रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण में वृद्धि की गुंजाइश है। केंद्रीय बजट 2024 30 जुलाई को पारित होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मुद्दों को उठाने के बारे में अपनी चर्चा में सरकार को मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, प्रमुख क्षेत्रों में विकास की कमी और कृषि संकट पर घेरने का फैसला किया है।

कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक सर्वेक्षण को चुनिंदा लोगों को चुनने की कवायद बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "...आपकी सरकार ने 10 साल में 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए एक चमकदार खोखले लिफाफे की तरह है।" पीएम मोदी ने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को उजागर किया और उनकी सरकार के सुधारों के परिणामों को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी ने कहा, "यह आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।" भारत 2024 और 2025 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह मुख्य रूप से घरेलू खपत या निर्यात के बजाय सरकारी खर्च के कारण है।