Modi 3.0: राष्ट्र ने बुनियादी ढांचे, व्यापार सुधारों और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की

New Delhi नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, देश ने कई नीतिगत पहलों और कारोबारी माहौल में सुधार का अनुभव किया है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास मोदी सरकार 3.0 की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इन 100 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, बंदरगाह और वायुमार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

पीएम मोदी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत वाले वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत 25,000 असंबद्ध गांवों को जोड़ने के उद्देश्य से 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण और उन्नयन को 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से मंजूरी दी गई। इसके अलावा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिंकुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। 936 किलोमीटर लंबी और 50,600 करोड़ रुपये के निवेश वाली आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

तेज और अधिक सुविधाजनक ट्रेन यात्रा की सुविधा के उद्देश्य से 4.42 करोड़ मानव-दिन रोजगार पैदा करने वाली आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को भी पीएम मोदी के कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान मंजूरी मिली। इसके अलावा, सरकार ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के साथ-साथ अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टियों के निर्माण को मंजूरी दी। इन 100 दिनों के दौरान बैंगलोर मेट्रो, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 के विस्तार को भी मंजूरी दी गई।

अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने 31% एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया है, जिसने 2012 से स्टार्टअप्स पर बोझ डाला था। भारत को वैश्विक निवेश के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में स्थान देने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत निवेशकों को सुविधाएं देने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 12 औद्योगिक नोड बनाए जाएंगे।

मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन व्यापारियों को लाभ होगा जिन्होंने पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। सूत्रों ने बताया कि एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना भी शुरू की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिससे उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान खरीदना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र विकसित किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। (एएनआई)