नाबालिग से बलात्कार: सरकारी अधिकारी, पत्नी हिरासत में

नई दिल्ली, (आईएएनएस) दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद हिरासत में लिया है।

अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिन पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में शाम पांच बजे तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से सनसनीखेज रेप का मामला सामने आया है. आरोपी ने कथित तौर पर 2020 और 2021 के बीच पीड़िता से बार-बार बलात्कार किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा, इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित तौर पर उसकी मदद की। पुलिस सूत्र ने कहा, "चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।"

पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आता था। 2020 में पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई. चूंकि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया। "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई, तो उसने उसकी मदद करने के बजाय, उसका गर्भपात करा दिया। महिला ने अपने बेटे को भेज दिया। गर्भपात की गोलियाँ खरीदें, जो पीड़िता को उसके द्वारा दी गई थीं,'' सूत्र ने कहा।

लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 और POCSO अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।