नाबालिग लड़की को गर्भपात के लिए एम्स में भर्ती कराया गया: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद 16 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक 14 वर्षीय लड़की को एम्स में भर्ती कराया गया है।

मामले की सुनवाई 23 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती नाबालिग को दवा दी गई थी।

अधिवक्ता ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी पीठ के समक्ष रखी।

नाबालिग और अविवाहित होने के कारण किशोरी ने अपनी मां के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मेडिकल टर्मिनेशन की मांग की थी।

सवाल में गर्भावस्था नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़के के बीच सहमति से यौन क्रिया से उत्पन्न हुई।

लड़की की मां ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना गर्भपात की मांग करते हुए अधिवक्ता अमित मिश्रा के माध्यम से एक याचिका दायर की।

बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है और लड़के के परिवार से नजदीकी संबंध हैं। हालांकि POCSO अधिनियम के तहत स्थानीय पुलिस को मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन इससे न केवल नाबालिग बल्कि पूरे परिवार के लिए सामाजिक कलंक, बहिष्कार और उत्पीड़न होगा।

याचिका में कहा गया है कि लड़की गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती क्योंकि वह बच्चे को पालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है।

यह भी कहा जाता है कि उक्त गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान होगा।

यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता को किसी भी सरकारी अस्पताल और विशेष रूप से एम्स में गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए।

यह अनुरोध किया गया है कि एमटीपी अधिनियम 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है यदि पंजीकृत चिकित्सक की राय है कि गर्भावस्था को जारी रखने से महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी।

याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी, 2023 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में गर्भावस्था 15 सप्ताह और 4 दिन की है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पंजीकृत चिकित्सक को नाबालिग की गर्भावस्था की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को अनिवार्य करने से छूट दी गई है, अगर यह POCSO अधिनियम की धारा 19 की आवश्यकता के अनुसार सहमति से यौन गतिविधि से उत्पन्न हुई है। .

उक्त आदेश पारित करने के बाद भी डॉक्टर नाबालिगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के चलते उन्हें अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने सरकार को सरकारी और निजी अस्पतालों, पंजीकृत केंद्रों और पंजीकृत चिकित्सकों के लिए परिपत्र/अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, ताकि सहमति से यौन संबंध बनाने से उत्पन्न होने वाली अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आने वाली नाबालिग लड़कियों को गर्भपात के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की जा सकें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय के आलोक में स्थानीय पुलिस को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए बिना गतिविधि। (एएनआई)