कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना की श्रेणी II के तहत चयनित आवेदकों के साथ कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते (CGPDPA) पर हस्ताक्षर करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल में निजी कंपनियों और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों की परियोजनाएँ शामिल हैं।

समझौते पर आधिकारिक रूप से कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सनोज कुमार झा, अतिरिक्त सचिव, आशीष कुमार, ओएसडी (तकनीकी), और बीके ठाकुर, निदेशक (तकनीकी) शामिल थे। पहल के लिए श्रेणी II के तहत चुनी गई कंपनियों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

24 जनवरी, 2024 को शुरू की गई कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये का आवंटित बजट है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य तक पहुँचना है, जिससे सतत औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रचुर कोयला भंडार का लाभ उठाया जा सके। इसे देश भर में कोयला गैसीकरण परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह पहल पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और नवाचार और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में बदलाव की भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।