New Delhi नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा जैसी वाणिज्यिक या नकदी फसलों के तहत बोया गया रकबा कृषि वर्ष 2021-22 में 18,214.19 हजार हेक्टेयर से बढ़कर कृषि वर्ष 2023-24 में 18,935.22 हजार हेक्टेयर हो गया है। मंत्री ने कहा कि इन नकदी फसलों का उत्पादन भी कृषि वर्ष 2021-22 में 4,80,692 हजार टन से बढ़कर कृषि वर्ष 2023-24 में 4,84,757 हजार टन हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग कार्य समूह की रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, वर्ष 2032-2033 के लिए खाद्यान्न की मांग और आपूर्ति क्रमशः 337.01 मिलियन टन और 386.25 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि जहां तक खाद्य सुरक्षा का सवाल है, समग्र खाद्यान्न स्थिति काफी आरामदायक होगी। राम नाथ ठाकुर ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन National Food Security Mission लागू कर रहा है। मिशन के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को बेहतर प्रथाओं पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को वैज्ञानिकों की देखरेख में किसानों को प्रौद्योगिकी बैकस्टॉपिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकार अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने और उचित मूल्य पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। मंत्री ने कहा कि इस दिशा में, सरकार वाणिज्यिक/नकदी फसलों सहित 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है और इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश करती है। रामनाथ ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ नकदी फसलों सहित सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित कर रही है।भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है: मंत्री
