Delhi HC में Meta-Google का बड़ा बयान
दिल्ली Delhi मेटा और गूगल ने कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म से कोर्ट की कार्यवाही की बिना इजाज़त वाली रिकॉर्डिंग को खुद पहचानकर हटा नहीं सकते। उनका कहना था कि ऐसे कंटेंट को अपलोड करने से पहले उसकी स्क्रीनिंग करने की न तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी है और न ही उनके पास टेक्निकल क्षमता है।
आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के खिलाफ एक याचिका के जवाब में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये जवाब जमा किए गए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नेताओं ने 13 अप्रैल को कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो गैर-कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किए और सर्कुलेट किए, जब केजरीवाल ने CBI के दिल्ली शराब पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को हटाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सर्कुलेशन ने कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की। मेटा ने कहा कि इंटरमीडियरी पर कोर्ट की सुनवाई की बिना इजाज़त वाली रिकॉर्डिंग सहित यूज़र-जनरेटेड कंटेंट की पहले से निगरानी करने की कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है। गूगल ने भी ऐसा ही रुख अपनाया और कहा कि YouTube पर अपलोड किए गए हर वीडियो की निगरानी करना नामुमकिन है।
कंपनी ने कहा कि यूज़र-अपलोड किए गए कंटेंट का न तो उसका मालिकाना हक है और न ही वह उसे कंट्रोल करती है और जब तक उसे बताया न जाए, वह यह तय नहीं कर सकती कि कोई वीडियो गैर-कानूनी है या नहीं। इसने खुद को ‘मात्र एक बिचौलिया’ बताया और कहा कि अगर कोई जिम्मेदारी है तो वह कंटेंट अपलोड करने वाले की है।
