MEITY ने डिजिटल सुरक्षा बिल पर फीडबैक का समय 2 जनवरी तक बढ़ाया

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022' के लिए फीडबैक/टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

मंत्रालय ने 18 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर एक व्याख्यात्मक नोट के साथ बिल प्रकाशित किया और सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी।

कई हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के जवाब में, मंत्रालय ने प्राप्तियों के लिए समय सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक ऐसा कानून है जो एक ओर नागरिक (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है और दूसरी ओर डेटा फिड्यूशरी के कानूनी रूप से एकत्रित डेटा का उपयोग करने के दायित्वों को। बिल डेटा अर्थव्यवस्था के आसपास निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।

3 अगस्त, 2022 को संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एक व्यापक विधायिका लाने के उद्देश्य से डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया था।

केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि मूल मसौदे को देखने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने 91 धाराओं के बिल में 88 संशोधनों का सुझाव दिया, जिसके कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि मूल विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। .

नवंबर में सरकार डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का एक और मसौदा लेकर आई और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा।

वर्तमान में, 76 करोड़ (760 मिलियन) से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता (डिजिटल नागरिक) हैं और अगले आने वाले वर्षों में यह 120 करोड़ (1.2 बिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है। (एएनआई)