'अर्थपूर्ण परामर्श ठीक है, अनपेक्षित जटिलताओं को बनाने के लिए जरूरी नहीं': पूर्व एससी न्यायाधीश

रायपुर: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली कॉलेजियम प्रणाली पर चल रही बहस के बीच, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, पूर्व एससी न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में कोई बेहतर विकल्प नहीं है मौजूदा प्रणाली की तुलना में और यह संवैधानिक सिद्धांत और नैतिकता है जिसे सर्वोच्च शासन करने की आवश्यकता है।

हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में व्यक्ति की योग्यता और ईमानदारी ही एकमात्र घटक है जबकि यौन अभिविन्यास या मुक्त भाषण कृत्यों के आधार पर आपत्तियां स्वागत योग्य नहीं हैं।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, "न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम के लिए सार्थक परामर्श आवश्यक है, हालांकि सरकारी प्रतिनिधि होना आवश्यक नहीं है, जिससे अनपेक्षित जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।"

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सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने याद किया कि एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने प्रस्तावना को किसी भी मामले से निपटने के लिए परिभाषित दस्तावेज के रूप में देखा। "भारत का संविधान निश्चित रूप से एक सशक्त और सूक्ष्म रूप से तैयार किया गया उपकरण है, जिसका दिल और आत्मा इसकी प्रस्तावना में निहित है", उन्होंने स्पष्ट किया।

'लोगों की इच्छा' या 'कानून के शासन' विषय की अवधारणा पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि 'लोगों की इच्छा' आधारशिला है, किसी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या कोई सरकार जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जनादेश मिलता है वास्तव में सही मायने में 'लोगों की इच्छा' का प्रतिनिधित्व करता है।

"इस संदर्भ में, कानून का शासन संविधान के जनादेश के साथ कार्यों को संतुलित करने के लिए महत्व रखता है जो वास्तव में लोगों की इच्छा है", उन्होंने आगे कहा।