एमसीडी शिक्षा विभाग का बजट 2025-26: स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं और छात्र कल्याण पर जोर

Delhi दिल्ली: नगर निगम (एमसीडी) के शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निगम विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा, छात्र कल्याण और सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नई योजनाओं और राजस्व सृजन से जुड़े प्रस्ताव शिक्षा समिति के समक्ष रखे गए हैं। एमसीडी शिक्षा विभाग ने पहली बार निगम विद्यालयों के छात्रों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और स्कूल बैग की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से एकमुश्त हस्तांतरित की। इस योजना के तहत लगभग 6.58 लाख छात्रों को प्रति छात्र 1,670 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के सहयोग से विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड, ड्यूल डेस्क, वॉटर कूलर, एलईडी लाइट, फर्नीचर, साथ ही नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लंबे समय से लंबित 1,400 शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी गई, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिली। विद्यालयों की मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपये तथा छोटी मरम्मत कार्यों के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा एजुलाइफ पोर्टल, स्कूल वेब ऐप, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल विज़न और ऑनलाइन परिणाम प्रणाली जैसी डिजिटल पहलों को लागू किया गया। “आओ स्कूल चलें हम” अभियान के तहत 15,638 नए छात्रों का नामांकन भी कराया गया।

आगामी शैक्षणिक सत्र में एमसीडी शिक्षा विभाग ने निगम विद्यालयों की बाहरी दीवारों पर विज्ञापन के माध्यम से राजस्व सृजन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही पर्याप्त भूमि वाले विद्यालय परिसरों में एटीएम मशीन स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। सभी प्रधानाचार्यों को आधिकारिक मोबाइल सिम उपलब्ध कराने, कक्षा 4 और 5 की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड जागरूकता कार्यक्रम को मजबूत करने तथा “स्कूल चलो अभियान” का विस्तार कर स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सुरक्षा के लिहाज से सभी निगम विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। वहीं, विद्यालय मैदानों को पीपीपी मॉडल पर खेलो इंडिया और फिट इंडिया गतिविधियों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे एक ओर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, वहीं छात्रों को नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण भी मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच, आई-कैम्प और चश्मा वितरण को और प्रभावी बनाने तथा सीएसआर और एनजीओ सहयोग से एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम लागू करने की योजना भी प्रस्तावित है। शिक्षकों की सुविधा के लिए विद्यालय परिसर में ही बीट-ऑफिस/निरीक्षक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य निगम विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, साथ ही, कुछ नवाचारों के जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने पर भी फोकस किया गया है।