एमसीडी अध्यक्ष ने नागरिक कार्यों की समीक्षा की, जमीनी स्तर पर कार्रवाई का आह्वान किया

Delhi दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बुधवार को शहर भर के प्रमुख नागरिक मुद्दों का जायजा लेने के लिए सभी 12 जोनों के उपायुक्तों (डीसी) के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वच्छता, नालियों की सफाई, जलभराव की समस्या से निपटने और आवारा पशुओं से प्रभावी ढंग से निपटने सहित प्रमुख नागरिक सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना भी चर्चा की गई शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल था। शर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करना और तेज़ व अधिक कुशल सेवा वितरण के लिए विभागों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक अधिकारी को जमीनी हकीकत से जुड़े रहना चाहिए और परिणाम देने के लिए जवाबदेह होना चाहिए।"

स्वच्छ भारत मिशन के प्रति एमसीडी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, शर्मा ने सभी जोनों को स्वच्छता प्रयासों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने और सड़कों व नालियों की नियमित सफाई के सख्त पालन पर ज़ोर दिया। आवारा कुत्तों और मवेशियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए, शर्मा ने कहा कि ऐसे जानवर जन सुरक्षा और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने और रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध डेयरियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए।

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान करते हुए, शर्मा ने जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उपायुक्तों से स्थानीय पार्षदों के साथ मिलकर नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने को कहा ताकि समस्याओं का बेहतर आकलन किया जा सके और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मानसून के मौसम के चलते, शर्मा ने अधिकारियों को जलभराव वाले क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रहने और बाढ़ को रोकने के लिए समय पर पंप सेट और मानव संसाधन की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण अभियान और हरित कचरे से उत्पन्न खाद के अधिक उपयोग सहित और अधिक हरित पहल करने का भी आह्वान किया। बैठक का समापन सभी क्षेत्रों को क्षेत्र-स्तरीय निगरानी बढ़ाने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देशों के साथ हुआ ताकि शीघ्र और प्रभावी नागरिक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।