दिल्ली-एनसीआर

देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला, ड्रोन के चीनी पार्ट्स पर उठी आपत्ति

nidhi
22 Nov 2026 9:21 AM IST
देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला, ड्रोन के चीनी पार्ट्स पर उठी आपत्ति
x
रक्षा मंत्रालय से कार्रवाई की मांग
नई दिल्ली: भारतीय सेना और अन्य सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की ड्रोन खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। भारतीय ड्रोन उद्योग के संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने दावा किया है कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जारी 689 टेंडरों में चीन से जुड़े ड्रोन या उनके महत्वपूर्ण पुर्जों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 580 टेंडर भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे। संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी ड्रोन उद्योग के लिए चिंता का विषय बताते हुए रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि GeM पर खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों और जांच व्यवस्था के तहत संचालित होती है।
छह वर्षों के टेंडरों की जांच में सामने आए आंकड़े
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर प्रकाशित टेंडरों का अध्ययन किया। इस अवधि में कुल 689 ऐसे टेंडर मिले, जिनमें चीन से जुड़े ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख था। इनमें 580 टेंडर भारतीय सेना की इकाइयों से संबंधित थे। यह कुल चिह्नित टेंडरों का लगभग 84 प्रतिशत है। शेष टेंडर रक्षा मंत्रालय की अन्य इकाइयों, सुरक्षा बलों और सरकारी संस्थानों से संबंधित बताए गए हैं। DFI ने 20 नवंबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस सुब्रमणि को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजकर चिंता जताई। संगठन ने मांग की है कि सैन्य ड्रोन खरीद में महत्वपूर्ण पुर्जों की उत्पत्ति और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की जांच को प्राथमिकता दी जाए।
2026 में तेजी से बढ़े चीनी पुर्जों वाले टेंडर
DFI की रिपोर्ट में सबसे अधिक चिंता वर्ष 2026 के आंकड़ों को लेकर जताई गई है। वर्ष 2025 में चीन से जुड़े ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख करने वाले 190 टेंडर जारी हुए थे। वर्ष 2026 में 19 नवंबर तक ऐसे टेंडरों की संख्या बढ़कर 355 पहुंच गई। इन 355 टेंडरों में से 328 भारतीय सेना की इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे। सेना से संबंधित ऐसे टेंडरों की संख्या 2025 में 161 थी, जो 2026 में बढ़कर 328 हो गई। इन आंकड़ों को लेकर उद्योग संगठन ने कहा है कि खरीद प्रक्रिया में स्वदेशीकरण और सुरक्षा मानकों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। DJI और RadioMaster सहित 16 चीनी ब्रांडों का उल्लेख DFI ने अपने अध्ययन में चीन से जुड़े 16 ब्रांडों के नाम सामने रखे हैं। 689 टेंडरों में से 450 में DJI या RadioMaster का उल्लेख मिला।
इन टेंडरों में ड्रोन मोटर, फ्लाइट कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, रिसीवर, कैमरा और वीडियो ट्रांसमिशन उपकरण जैसे पुर्जे शामिल थे। ये उपकरण ड्रोन की उड़ान, नियंत्रण और संचार प्रणाली से जुड़े होते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा जांच विशेष महत्व रखती है। DFI का कहना है कि केवल भारत में ड्रोन की असेंबली होने से उसके सभी पुर्जों के सुरक्षित और स्वदेशी होने की गारंटी नहीं मिलती।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्यों जताई गई चिंता?
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आशंका जताई है कि संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में सुरक्षा संबंधी कमजोरियां होने पर सैन्य प्रणालियों को जोखिम हो सकता है। संगठन ने विशेष रूप से फ्लाइट कंट्रोल, संचार व्यवस्था और डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े उपकरणों की जांच की आवश्यकता बताई है। यदि सैन्य इकाइयां अपने स्तर पर ड्रोन तैयार करने के लिए पुर्जे खरीदती हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उन पुर्जों की भी पर्याप्त सुरक्षा जांच हो। संगठन ने आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई है, क्योंकि महत्वपूर्ण विदेशी पुर्जों पर निर्भरता सैन्य तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। किसी टेंडर में चीनी ब्रांड का उल्लेख होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित उपकरण की खरीद पूरी हो चुकी है या उसमें सुरक्षा खामी साबित हुई है।
DFI की चिंता मुख्य रूप से खरीद प्रक्रिया और संभावित जोखिमों से जुड़ी है।
रक्षा अधिकारियों ने दी खरीद प्रक्रिया पर सफाई
इस मामले में रक्षा अधिकारियों ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। GeM एक निष्पक्ष खरीद मंच है, जहां खरीदार अपनी तकनीकी जरूरतों के अनुसार विनिर्देश तय करता है। इसके बाद विक्रेता निर्धारित मानकों के आधार पर अपनी बोलियां प्रस्तुत करते हैं। बड़ी खरीद में रिवर्स ऑक्शन की व्यवस्था भी होती है, ताकि प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि GeM पर खरीदार को किसी विशेष विक्रेता या ब्रांड का पक्ष लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। सेना के स्तर पर भी उपकरणों की तकनीकी जांच और निर्धारित मानकों के अनुपालन की व्यवस्था मौजूद है। यदि कोई विक्रेता उपकरण में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी देता है और जांच में यह सामने आता है, तो उसे सेना की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
स्वदेशी ड्रोन उद्योग को प्राथमिकता देने की मांग
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया है कि सैन्य खरीद में भारतीय कंपनियों और स्वदेशी तकनीक को अधिक प्राथमिकता दी जाए। संगठन की प्रमुख मांग है कि भविष्य के सभी ड्रोन टेंडरों में उपकरण और उनके महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण वाले देश की जानकारी अनिवार्य की जाए। इसके साथ ही पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला का रिकॉर्ड रखने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था मजबूत करने का सुझाव दिया गया है।
DFI ने फ्लाइट कंट्रोलर, रिसीवर, डेटा लिंक, कैमरा, मोटर, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए भारतीय विकल्प अपनाने पर जोर दिया है। संगठन ने स्वदेशी पुर्जे बनाने वाली कंपनियों की पहचान में सहयोग देने की भी पेशकश की है।
सुरक्षा जांच के लिए बनाई गई है AASHVAST प्रयोगशाला
भारतीय सेना ने ड्रोन की सुरक्षा जांच के लिए AASHVAST नामक प्रयोगशाला भी स्थापित की है। इसका उद्देश्य ड्रोन में विदेशी मूल के संवेदनशील पुर्जों, छिपे हुए सॉफ्टवेयर कोड और अनधिकृत रिमोट एक्सेस जैसी संभावित कमजोरियों की पहचान करना है।
इस प्रयोगशाला का उद्घाटन 14 अगस्त 2026 को किया गया था।
वर्ष 2026 में चिह्नित सेना के 328 टेंडरों में से 104 इस प्रयोगशाला के उद्घाटन के बाद जारी हुए। उद्योग संगठन का कहना है कि जांच व्यवस्था के साथ-साथ खरीद की शुरुआती शर्तों में भी सुरक्षा संबंधी सावधानियां शामिल की जानी चाहिए।
अब रक्षा मंत्रालय के रुख पर नजर
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद सैन्य उपकरणों की खरीद में स्वदेशीकरण, पारदर्शिता और सुरक्षा जांच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक ओर उद्योग संगठन विदेशी पुर्जों पर निर्भरता घटाने की मांग कर रहा है, वहीं रक्षा अधिकारियों ने मौजूदा खरीद प्रणाली में नियंत्रण और जांच की व्यवस्था होने की बात कही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रक्षा मंत्रालय भविष्य के ड्रोन टेंडरों में पुर्जों के मूल देश की जानकारी और सुरक्षा जांच से संबंधित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करता है या नहीं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी विशेष टेंडर के कारण सैन्य डेटा चोरी होने या सुरक्षा उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है।
Next Story