Manohar Lal ने मेट्रो रेल और RRTS परियोजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों और योजनाओं पर डाला प्रकाश

New Delhi : केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज पिछले एक दशक में भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क में हुए परिवर्तनकारी विकास पर जोर दिया । मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में मेट्रो रेल प्रणाली केवल 248 किलोमीटर तक सीमित थी और केवल 5 शहरों में परिचालन में थी। पिछले 10 वर्षों में, 700 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें चालू की गई हैं, जिससे कुल परिचालन लंबाई 945 किलोमीटर हो गई है और देश भर के 21 शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हुआ है।

तेजी से हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मनोहर लाल ने कहा, "2014 से पहले औसतन हर महीने केवल 600 मीटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा था। आज यह आंकड़ा दस गुना बढ़कर 6 किलोमीटर प्रति माह हो गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शहरी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन प्रमुख मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की भी घोषणा की, जो शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है। इनमें बेंगलुरू मेट्रो परियोजना - दो गलियारों सहित 44 किलोमीटर का विस्तार, ठाणे मेट्रो परियोजना - ठाणे की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से 29 किलोमीटर का नेटवर्क और पुणे मेट्रो परियोजना - शहर में शहरी गतिशीलता को और बेहतर बनाने के लिए 5.5 किलोमीटर का मार्ग शामिल है।

मनोहर लाल ने स्वदेशीकरण में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अधिकांश नागरिक संरचनाओं का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने मेट्रो कोचों के लिए चार अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं विकसित की हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में 1,000 से अधिक मेट्रो कोचों का उत्पादन किया है, जो देश भर में विभिन्न मेट्रो रेल प्रणालियों का समर्थन करते हैं। इन नई परियोजनाओं की मंजूरी के साथ, भारत में अब 1,018 किलोमीटर मेट्रो लाइनें निर्माणाधीन हैं।

मंत्री ने गर्व से उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे और चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ जाएंगे," उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल को दिया। घरेलू उपलब्धियों के अलावा, मंत्री ने मेट्रो रेल प्रणालियों में भारत की विशेषज्ञता में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि के बारे में बात की।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) वर्तमान में बांग्लादेश में एक मेट्रो रेल प्रणाली को लागू कर रहा है और जकार्ता में परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। इजराइल, सऊदी अरब (रियाद), केन्या और अल साल्वाडोर जैसे देशों ने भी अपने मेट्रो विकास परियोजनाओं के लिए डीएमआरसी के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई है।

रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बारे में मनोहर लाल ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर अपडेट प्रदान किए। "माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का पहला आरआरटीएस कॉरिडोर 30,274 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। आज, इस कॉरिडोर का 34 किलोमीटर हिस्सा चालू है, इस नेटवर्क पर 'नमो भारत' ट्रेन चल रही है। हमें उम्मीद है कि यह परियोजना जून 2025 तक पूरी तरह से पूरी हो जाएगी।" अतिरिक्त आरआरटीएस कॉरिडोर के मुद्दे पर बोलते हुए, मंत्री ने दिल्ली सरकार के प्रतिरोध के कारण देरी को स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि दिल्ली के दक्षिण में गुरुग्राम, मानेसर और धारूहेड़ा और दिल्ली के उत्तर में सोनीपत और पानीपत को जोड़ने वाले शेष दो प्राथमिकता वाले कॉरिडोर को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। (एएनआई)