एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। मंगलवार को सिसौदिया की जमानत अर्जी पर उनके वकील ने मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाते हुए बहस की। सिसौदिया के वकील मोहित माथुर ने तर्क दिया था कि जांच समाप्त होने के 11 महीने बीत जाने के बावजूद, उनके मुवक्किल को कथित रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है।

माथुर ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सीबीआई के लोक अभियोजक की अनुपस्थिति की दलील देते हुए दलीलें पेश की थीं। माथुर ने दोहराया था कि अपराध की कथित आय से सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है। उन्होंने मुकदमे में देरी पर जोर देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें अदालत जाने की अनुमति देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, माथुर ने सिसौदिया की जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सिसौदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।

माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग की अनुपस्थिति को देखते हुए, जमानत के लिए सिसौदिया की पात्रता स्थापित की गई है। ईडी और सीबीआई दोनों ही सिसौदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। इससे पहले, सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और सिसौदिया को जमानत पर रिहा करने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है या उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ सकता है।