Manish Sisodia ने शराब घोटाले रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

New Delhi नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में सिसोदिया ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति लिए बिना ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित अपराधों का संज्ञान ले लिया। याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को बिना अनुमति के ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कथित धन शोधन अपराध के समय वह एक सार्वजनिक पद पर थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ 2 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह की याचिका दायर कर मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की है। इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ज़मानत देते हुए कहा था कि आबकारी नीति मामले में मुकदमे के जल्द पूरा होने की उम्मीद में उन्हें असीमित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।

सिसोदिया की ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था: "मौजूदा मामले में, ईडी और सीबीआई मामले में, 493 गवाहों के नाम दर्ज किए गए हैं और मामले में हज़ारों पन्नों के दस्तावेज़ और एक लाख से ज़्यादा पन्नों के डिजिटाइज़ किए गए दस्तावेज़ शामिल हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि मुकदमे के जल्द पूरा होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। हमारे विचार से, मुकदमे के जल्द पूरा होने की उम्मीद में अपीलकर्ता को असीमित समय तक सलाखों के पीछे रखना उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करेगा।" पीठ में न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि करीब 17 महीने तक जेल में रहने और मुकदमा शुरू न होने के कारण वरिष्ठ आप नेता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है, जिन्हें सीबीआई और ईडी ने पहले ही जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए गए अपने पहले के फैसले में, शीर्ष अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।