Maliwal assault case: कोर्ट ने केजरीवाल के सहयोगी बिभव की जमानत याचिका खारिज की

New Delhi: दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को Chief Minister Arvind Kejriwal के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। कुमार ने दूसरी बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Judge Ekta Gauba Mann ने कहा, “…जांच शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस बात की भी पूरी आशंका है कि आवेदक या आरोपी बिभव कुमार अगर रिहा हुआ तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।”

न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “इसलिए, मुझे मौजूदा जमानत याचिका में कोई दम नहीं दिखता।” कुमार को 31 मई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

कुमार की पहली जमानत याचिका को पहले एक सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं किया गया था और उनके आरोपों को “खारिज नहीं किया जा सकता”।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।