जेल प्रशासन में बड़ा फेरबदल, दिल्ली सरकार ने तबादले के दिए निर्देश

दिल्ली सरकार ने जेल प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने और कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से, उन जेल अधिकारियों की तुरंत पहचान करने और उनका तबादला करने का निर्देश दिया है जो तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। ये निर्देश दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए। सरकार ने उन अधिकारियों की पूरी सूची भी मांगी है, जो संवेदनशील जेल विभागों—जैसे CPRO, फैक्ट्री और खरीद विभाग (प्रोक्योरमेंट विंग)—के साथ-साथ पहली बार अपराध करने वालों, आर्थिक अपराध करने वालों और सिविल कैदियों के लिए बनी जेलों में अपने तय कार्यकाल से अधिक समय से तैनात हैं।

इसके अलावा, अधिकारियों से उन कर्मचारियों का 10 साल का पोस्टिंग रिकॉर्ड मांगा गया है, जिन पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप हैं। इस कदम का मकसद उनके पोस्टिंग इतिहास की जांच करना और प्रशासन में संभावित अनियमितताओं का पता लगाना है। सरकार ने अधिकारियों को जेल कल्याण सुविधाओं और वित्तीय लेन-देन की निगरानी मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए, कैदियों को दिए जाने वाले भोजन और दवाओं की गुणवत्ता और उनके बाजार भाव की जांच करने को कहा गया है।

सुरक्षा के मोर्चे पर, जेल प्रशासन से ऐसी उन्नत स्कैनिंग तकनीक तलाशने को कहा गया है, जिससे बिना किसी नुकसान के तस्करी करके लाए गए तंबाकू और नशीले पदार्थों का पता लगाया जा सके। सरकार ने सुरक्षा चूक और जेल कर्मचारियों के कदाचार से जुड़ी लंबित शिकायतों पर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा करने के लिए सख्त समय-सीमा भी तय की है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार जेलों में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या अकुशलता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।

सूद ने कहा, "हमारा प्रशासन जेलों के भीतर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और व्यवस्थागत अकुशलता के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (सख्त असहिष्णुता) की नीति अपनाता है। जो अधिकारी सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं, उनका तबादला करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे निजी स्वार्थों को पनपने से रोका जा सकेगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और दिल्ली की सभी जेलों में पूरी ईमानदारी लागू की जा सकेगी।" उन्होंने कहा, "हम जेल सुरक्षा को आधुनिक बनाने, कैदियों के कल्याण पर कड़ी निगरानी रखने और हर एक शिकायत का तुरंत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून प्रवर्तन और जेल प्रशासन में जनता का भरोसा बहुत जरूरी है। जो कोई भी शासन व्यवस्था या कैदियों की सुरक्षा से समझौता करेगा, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।"