दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी को बड़ी राहत, CAT ने तबादला किया रद्द

नई दिल्ली : 10 नवंबर 2026। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की प्रधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल लहेंसिंह का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश किया गया तबादला रद्द कर दिया है। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के नियमित तबादले से संबंधित प्रशासनिक नियम दिव्यांग व्यक्तियों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा ने 4 नवंबर को सुनाए गए आदेश में कहा कि किसी दिव्यांग अधिकारी का तबादला करते समय उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, चिकित्सा सुविधाओं और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। अधिकरण ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी को दिल्ली में बनाए रखा जाए या चार सप्ताह के भीतर दिल्ली में दोबारा तैनात किया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ जारी तबादला आदेश, कार्यमुक्ति आदेश और तबादले पर पुनर्विचार करने से इनकार करने वाला आदेश भी निरस्त कर दिया गया।यह मामला वर्ष 2017 बैच की आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल लहेंसिंह से संबंधित है। वह बचपन से पूरी तरह दृष्टिबाधित हैं। चिकित्सकीय दस्तावेजों के अनुसार, उन्हें दोनों आंखों से प्रकाश का भी आभास नहीं होता।

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड में बताया गया कि अधिकारी को आंखों से संबंधित गंभीर चिकित्सकीय समस्याएं हैं। इनमें ग्लूकोमा और कॉर्निया से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। उन्हें नियमित रूप से विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख और उपचार की आवश्यकता पड़ती है।प्रांजल पाटिल को शुरुआत में केरल कैडर आवंटित किया गया था। हालांकि, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 2018 में अंतर-कैडर स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी।इसके बाद वह जनवरी 2020 में एजीएमयूटी कैडर के अंतर्गत दिल्ली में तैनात हुईं। दिल्ली में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सहयोग को उनके स्थानांतरण का महत्वपूर्ण आधार माना गया था।एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। इस संयुक्त कैडर के अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है।इसी व्यवस्था के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 सितंबर 2024 को प्रांजल पाटिल का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तबादला कर दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश भी जारी किया गया।अधिकारी ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में उनकी विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए तबादला रद्द करने की मांग की।

प्रांजल पाटिल ने बताया कि उनका उपचार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में चल रहा है। इनमें सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट, नोएडा का आईकेयर आई अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल हैं।उन्होंने कहा कि नियमित उपचार के लिए विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों की उपलब्धता जरूरी है। दिल्ली में रहने से उन्हें इन चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में सहायता मिलती है।मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिस्थिति भी सामने आई। अधिकारी की देखभाल करने वाली उनकी दादी का 10 सितंबर 2024 को निधन हो गया था। इसके केवल दो दिन बाद उनका तबादला आदेश जारी हुआ।अधिकारी ने तर्क दिया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें दूरस्थ और कठिन क्षेत्र में भेजना उनके स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष तबादले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई।इसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटाया। अक्टूबर 2024 में अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदन पर कारण सहित निर्णय लेने का निर्देश दिया था।हालांकि, गृह मंत्रालय ने 6 नवंबर 2024 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद अधिकारी ने इस निर्णय को भी चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान अधिकारी की ओर से दलील दी गई कि तबादला आदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के विपरीत है।उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों को यथासंभव नियमित या चक्रीय तबादलों से छूट देने का प्रावधान है। ऐसे में सरकार को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का अलग से मूल्यांकन करना चाहिए था।दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तबादला आदेश का बचाव किया। सरकार की ओर से कहा गया कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सेवा देना आवश्यक होता है।सरकार ने बताया कि वर्ष 2016 के तबादला दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को कठिन श्रेणी वाले क्षेत्रों में भी निर्धारित अवधि तक सेवा देनी होती है।केंद्र के अनुसार, प्रांजल पाटिल लगभग चार वर्षों से दिल्ली में तैनात थीं और उन्होंने कठिन श्रेणी वाले किसी क्षेत्र में सेवा नहीं दी थी।सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए तबादले को प्रशासनिक आवश्यकता बताया।सरकारी पक्ष ने यह तर्क भी दिया कि अधिकारी को एजीएमयूटी कैडर स्वीकार करते समय बताया गया था कि उनकी तैनाती कैडर के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है।

हालांकि, अधिकरण ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। उसने कहा कि केवल नियमित तबादला नीति का उल्लेख कर दिव्यांग अधिकारी को कानून के तहत प्राप्त सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।अधिकरण ने पाया कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में अधिकारियों की वास्तविक कमी से जुड़े विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे।यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की तैनाती क्यों संभव नहीं थी।अधिकरण ने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता का दावा करने वाले विभाग पर उसे ठोस तथ्यों से प्रमाणित करने की जिम्मेदारी होती है। केवल सामान्य रूप से अधिकारियों की कमी बताना पर्याप्त नहीं है।फैसले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। यह प्रावधान सरकारी रोजगार में दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति भेदभाव रोकने और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है।अधिकरण ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उचित समायोजन करना जरूरी है।इसका अर्थ यह है कि सभी कर्मचारियों पर बिना उनकी परिस्थितियों का मूल्यांकन किए एक जैसे नियम लागू करना हमेशा वास्तविक समानता सुनिश्चित नहीं करता।

अधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों की व्याख्या उनके संरक्षण और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए।अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग कर्मचारियों को हर परिस्थिति में तबादले से पूर्ण छूट प्राप्त नहीं है। वास्तविक और प्रमाणित प्रशासनिक आवश्यकता होने पर तबादले पर विचार किया जा सकता है।लेकिन इसके लिए संबंधित कर्मचारी की चिकित्सा आवश्यकताओं, सहयोग व्यवस्था और वैकल्पिक तैनाती की संभावनाओं की जांच आवश्यक होगी।इस मामले में अधिकरण ने पाया कि केंद्र सरकार ने अधिकारी की परिस्थितियों पर पर्याप्त व्यक्तिगत विचार नहीं किया था।इसके बाद 12 सितंबर 2024 का तबादला आदेश, 17 अक्टूबर का कार्यमुक्ति आदेश और 6 नवंबर का आवेदन खारिज करने वाला आदेश निरस्त कर दिया गयअधिकरण ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर अधिकारी को दिल्ली में बनाए रखा जाए अथवा दोबारा तैनात किया जाए।साथ ही स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उन्हें दिल्ली से बाहर भेजने की जरूरत पड़ती है, तो पहले उनका पक्ष सुना जाए।

इसके बाद कारण सहित आदेश जारी करना होगा। सरकार को उनकी वर्तमान चिकित्सा आवश्यकताओं और उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं का भी मूल्यांकन करना होगा।अधिकरण ने अधिकारी के करियर संबंधी हितों की भी सुरक्षा की है। उसने निर्देश दिया कि दिव्यांगता के कारण कठिन क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने को उनकी पदोन्नति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति या अन्य सेवा लाभों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।यह फैसला सरकारी सेवा में दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासनिक तबादला नीतियों के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए भी दिव्यांग कर्मचारियों की गरिमा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को उचित महत्व देना अनिवार्य है।