NCR में पुराने ट्रकों बसों पर बड़ा फैसला सरकार की परिवर्तन योजना शुरू

प्रेट्र : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए शुरू की गई ‘परिवर्तन’ योजना के तहत केंद्र सरकार को बड़ी संख्या में आवेदन मिलने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर तक इस योजना में 25 हजार से अधिक पुराने ट्रक और बस मालिकों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। सरकार का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में चल रहे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह नए BS-6 मानक वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के जरिए वाहन मालिकों को आर्थिक सहायता और कई तरह की छूट दी जा रही है।

अब तक 1450 वाहन मालिक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 1450 पुराने ट्रक और बस मालिक इसमें पंजीकरण करा चुके हैं। मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी और अक्टूबर तक 25 हजार का आंकड़ा पार कर सकती है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे ट्रक और बसें चल रही हैं जो पुराने उत्सर्जन मानकों पर आधारित हैं। इन वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना सरकार की प्राथमिकता है।

9585 करोड़ रुपये की योजना

‘परिवर्तन’ योजना के लिए केंद्र सरकार ने कुल 9585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें केंद्र सरकार की सहायता राशि करीब 5041 करोड़ रुपये शामिल है। योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि परिवहन क्षेत्र में आधुनिक और सुरक्षित वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी।

वाहन मालिकों को मिलेंगे कई फायदे

योजना के तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलने वाले वाहन मालिकों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। इनमें वाहन ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सहायता, नए वाहन खरीदने पर निर्माताओं की ओर से छूट, मोटर वाहन कर में राहत और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वालों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने की पहल

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो जाता है। इसमें पुराने डीजल ट्रकों और बसों से निकलने वाला धुआं भी एक बड़ा कारण माना जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने और नए स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में पुराने वाहन हटाए जाते हैं तो इसका असर हवा की गुणवत्ता पर दिखाई दे सकता है।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगी राहत

पुराने ट्रक और बस मालिकों के लिए नई गाड़ी खरीदना एक बड़ी आर्थिक चुनौती होती है। सरकार की इस योजना से उन्हें नई गाड़ी लेने में वित्तीय मदद मिलेगी और परिवहन व्यवस्था भी आधुनिक होगी। आने वाले समय में सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिकों को योजना से जोड़ने और प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य को हासिल करने पर रहेगा।